8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी; पेन्शनसह सर्व मुद्यांवर शिफारशी; केंद्रीय मंत्र्यांकडून गुड न्यूज!

8th pay commission big update News : केंद्र सरकारने नुकत्याच स्थापन केलेल्या 'आठव्या वेतन आयोगा'च्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे केंद्रीय पेन्शनधारकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता आता दूर झाली आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत यासंबंधी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. वेतन, भत्ते यांच्यासह पेन्शनसंबंधी सर्व मुद्यांवर हा आयोग शिफारशी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा

३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांची निवड जाहीर केली, त्याच वेळी आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) देखील प्रसिद्ध करण्यात आले. या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांना आठव्या वेतन आयोगात पेन्शन संदर्भातील दुरुस्ती का नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला.

मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, आयोगाच्या कक्षेत पेन्शन देखील आहे आणि यावर देखील शिफारशी दिल्या जाणार आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, पेन्शनधारकांसाठी देखील आयोगाच्या शिफारशी लागू असतील. या स्पष्टीकरणामुळे ६९ लाख पेन्शनर्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) आणि आयोगाचे कार्य

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राजपत्र जारी करून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली होती.

TOR नुसार कार्य

टीओआरनुसार, या आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सेवा-शर्तींमधील बदलांबाबत शिफारशी करणे अपेक्षित आहे.

अहवालाची मुदत

आठव्या वेतन आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल १८ महिन्यांमध्ये सादर करायचा आहे. याशिवाय, आवश्यकता वाटल्यास, आयोग कोणत्याही मुद्यावर अंतिम अहवालापूर्वी 'अंतरिम रिपोर्ट' (Antrim Report) देखील केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो.

अंमलबजावणीची अपेक्षा आणि महत्त्वाचे मुद्दे

लागू होण्याची तारीख

वेतन आयोग सामान्यतः १० वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केला जातो आणि आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.

फिटमेंट फॅक्टरची प्रतीक्षा

आठव्या वेतन आयोगात 'फिटमेंट फॅक्टर' किती असणार याकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सर्वाधिक लक्ष लागले आहे. हा फॅक्टर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये होणारी वाढ निश्चित करतो.

घोषणा आणि नियुक्ती

केंद्र सरकारने पहिल्यांदा जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती, आणि त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात सदस्यांची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली.

एकूण फायदा आणि महागाई भत्त्याचे नियोजन

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि ६९ लाख पेन्शनर्सना होणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर आणि सरकारने त्या स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

दरम्यान, लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने स्पष्ट केले की, महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन करण्याबाबत सध्या कोणतेही नियोजन नाही.

अशा प्रकारे, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर पेन्शनसंबंधी निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला असून, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.