7वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारने नियम बदलला, कर्मचाऱ्यांच्या या भत्त्यावर होणार परिणाम

केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांवर परिणाम करणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ड्रेस भत्त्याशी (पोशाख भत्ता) संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. नवीन निर्देशांनुसार, 1 जुलै 2025 नंतर नोकरीत रुजू होणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा मिळणार आहे.

टपाल विभागाने (डाक विभाग) याबद्दल एक नवीन आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये निवृत्त आणि नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. हा नवीन आदेश वर्षाच्या मध्यात नोकरीत रुजू होणाऱ्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा घेऊन आला आहे. आता त्यांना त्यांच्या ड्रेस भत्त्याचे पेमेंट कधी आणि किती मिळेल, याची काळजी करण्याची गरज राहणार नाही, कारण नियम आता स्पष्ट झाले आहेत.

24 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जे कर्मचारी वर्षाच्या मध्यभागी नोकरीत रुजू होतात किंवा निवृत्त होतात, त्यांना आता आनुपातिक आधारावर (pro-rata basis) ड्रेस भत्ता दिला जाईल.

ड्रेस भत्ता ही ती रक्कम आहे जी सरकार त्या कर्मचाऱ्यांना देते ज्यांना ड्युटीवर असताना गणवेश (युनिफॉर्म) परिधान करावा लागतो. वित्त मंत्रालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये जारी केलेल्या एका परिपत्रकात सांगितले होते की, ड्रेस भत्ता आता जुन्या अनेक भत्त्यांना एकत्र करून दिला जातो. जसे की, कपडा भत्ता, मूलभूत उपकरण भत्ता, गणवेश देखभाल भत्ता (युनिफॉर्म मेंटेनन्स भत्ता), गाऊन भत्ता आणि बूट (शू) भत्ता.

वित्त मंत्रालयाची मंजुरी

जून 2025 मध्ये जारी केलेल्या एका जुन्या आदेशात म्हटले होते की, जुलै 2025 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे आणि तोपर्यंत 2020 चे जुने नियमच लागू राहतील.

आता वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्याप्रमाणे नवीन भरती झालेले कर्मचारी वर्षाप्रमाणे ड्रेस भत्ता घेतात, त्याचप्रमाणे वर्षाच्या मध्यभागी निवृत्त होणारे कर्मचारी देखील आनुपातिक ड्रेस भत्ता (pro-rata dress allowance) मिळवतील.

जुलैच्या पगारासोबत दिला जातो भत्ता

टपाल विभागाने सांगितले की, ड्रेस भत्ता जुलै महिन्याच्या पगारासोबत दिला जातो. त्यामुळे या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आधीच पूर्ण किंवा अर्धा भत्ता मिळाला आहे.

नवीन नियमांनुसार, ऑक्टोबर 2025 पासून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून गरज पडल्यास अतिरिक्त पेमेंटची वसूल (recovery) केली जाईल, परंतु 30 सप्टेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही वसुली (रिकव्हरी) केली जाणार नाही.

नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्टीकरण

विभागाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जे कर्मचारी जुलै 2025 पूर्वी रुजू होतील, त्यांना जून 2025 पर्यंत लागू असलेल्या नियमांनुसार ड्रेस भत्ता मिळेल. काही ठिकाणी असे दिसून आले होते की, मागील वर्षाचा ड्रेस भत्ता जुलै 2025 च्या पगारात समाविष्ट केला गेला नव्हता, त्यामुळे आता तो दुरुस्त (correct) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.