कॅन्सरची औषधं, हृदयाची सर्जरी स्वस्त होणार? आरोग्य क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून 'या' 5 मोठ्याअपेक्षा
Budget 2026 Cancer Drugs & Heart Surgery to Get Cheaper : आज संपूर्ण देशाचे लक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे लागले आहे. कोरोना काळानंतर देशाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली असली, तरी आजही गंभीर आजाराचा उपचार सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारा नाही. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून देशाला मोठे गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार जनतेचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्नशील असतानाच या अर्थसंकल्पातून आरोग्यविषयक दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सर्वात दुर्धर आजार असलेल्या कर्करोग आणि खर्चिक हृदयाच्या शस्त्रक्रियेत रुग्णांना मोठा दिलासा आजपासून मिळू शकतो.

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या ५ प्रमुख अपेक्षा
१. आरोग्य बजेटमध्ये ऐतिहासिक वाढ
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी आहे की सरकारने जीडीपीच्या किमान २.५% खर्च आरोग्यावर करावा (सध्या हा खर्च २% पेक्षा कमी आहे). जर ही मागणी पूर्ण झाली, तर सरकारी रुग्णालयांत खाटांची संख्या वाढेल आणि मोफत औषधांचा साठा सुधारण्यास मदत होईल.
२. कॅन्सर आणि हृदयविकाराची औषधे स्वस्त होणार
जीवरक्षक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील GST कमी करण्याची मागणी होत आहे. सध्या अनेक उपकरणे परदेशातून आयात करावी लागतात, ज्यावर मोठा कर आकारला जातो. जीएसटी कमी केल्यास कॅन्सर, डायलिसिस आणि हार्ट सर्जरी यांसारखे महागडे उपचार स्वस्त होऊ शकतात.
३. छोट्या शहरांमध्ये आधुनिक उपचार
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई-दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. हे स्थलांतर थांबवण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात दुर्गम भागात नवीन रुग्णालये आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्स उभारण्यासाठी कंपन्यांना टॅक्स सवलती जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
४. डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफसाठी विशेष निधी
केवळ इमारती असून चालणार नाही, तर तज्ज्ञ डॉक्टरही हवेत. यासाठी वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार आणि नर्सिंग स्टाफच्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. यामुळे ग्रामीण भागातही जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळतील.
५. प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थकेअर आणि टॅक्स सवलत
'आजारापूर्वीच प्रतिबंध' या सूत्रावर भर देत, कलम 80D अंतर्गत प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअपसाठी मिळणाऱ्या टॅक्स सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे नागरिक वेळोवेळी तपासणी करतील आणि गंभीर आजारांचे निदान सुरुवातीच्या काळातच होण्यास मदत होईल.












Click it and Unblock the Notifications