2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लागणार का? अर्थमंत्रालयाने सांगितला 'हा' प्लॅन

सध्या युपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची स्मार्ट पद्धती चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे. अगदी छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांकडेही युपीआयने व्यवहार सुरु असतात. सरकार दोन हजारांच्या पुढील व्यवहारावर सेवा कर आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांमध्ये चिेतेचे वातावरण होते. मात्र आता याच चर्चेवर अर्थमंत्रालयाने दिलासादायक उत्तर दिले आहे.

काय म्हणाले अर्थमंत्रालय?

सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. "सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारण्याचा विचार करत आहे हे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि कोणत्याही आधाराशिवाय आहेत. सध्या, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही," असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

जीएसटी लागू होणार नाही

जीएसटी हा काही विशिष्ट साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित व्यापारी सवलत दर (MDR) सारख्या शुल्कांवर आकारला जातो. जानेवारी २०२० पासून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ३० डिसेंबर २०१९ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR काढून टाकला आहे. सध्या UPI व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जात नसल्याने, या व्यवहारांवर कोणताही GST लागू होत नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

युपीआय पेमेंटला प्रोत्साहन

UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. UPI च्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून एक प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना विशेषतः कमी-मूल्याच्या UPI (P2M) व्यवहारांना लक्ष्य करते, ज्यामुळे व्यवहार खर्च कमी करून आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये व्यापक सहभाग आणि नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देऊन लहान व्यापाऱ्यांना फायदा होतो, असे अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

युपीआय व्यवहारात वाढ

एसीआय वर्ल्डवाइड रिपोर्ट २०२४ नुसार २०२३ मध्ये जागतिक रिअल-टाइम व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा ४९ टक्के होता, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट इनोव्हेशनमध्ये जागतिक आघाडीवर असलेल्या आपल्या स्थानाची पुष्टी होते. UPI व्यवहार मूल्यांमध्ये घसघशीत वाढ झाली आहे, ती आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २१.३ लाख कोटी रुपयांवरून मार्च २०२५ पर्यंत २६०.५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. विशेषतः, P2M व्यवहार ५९.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत, जे वाढत्या व्यापाऱ्यांच्या अवलंबनाचे आणि डिजिटल पेमेंट पद्धतींवरील ग्राहकांच्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.