3 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाणार!, सरकारचा प्लॅन काय?, जाणून घ्या

UPI Payment : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि मीडिया रिपोर्ट्समध्ये अशी चर्चा सुरू आहे की, 3000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आहे, तर 3000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे पेमेंट मोफत राहतील. या बातमीमुळे अनेक लोकांमध्ये चिंता आणि प्रश्न निर्माण झाले होते.

या संदर्भात, अर्थ मंत्रालयाने अधिकृतपणे स्पष्टीकरण दिले आहे, माध्यमांवर व सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या अटकळांना त्यांनी पूर्णपणे नाकारले आहे.

काय म्हणाले अर्थ मंत्रालय?

अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केले आहे की, सरकार UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) पुन्हा लागू करण्याचा विचार पुन्हा अजिबात करत नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की UPI सर्वांसाठी एक परवडणारा आणि सुलभ प्लॅटफॉर्म राहील, ज्यामुळे भारतात डिजिटल पेमेंटला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळणार आहे.

डिजीटल पेमेंटला अधिक मजबूत करण्याचा उद्देश

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्या सर्व UPI व्यवहार पूर्णपणे मर्चंट शुल्क मुक्त आहेत. डिजिटल पेमेंटची पोहोच राखणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसह त्याचे संतुलन राखणे हे सरकारच्या प्राधान्यांमध्ये आहे. डिजिटल पेमेंट सिस्टम अधिक मजबूत आणि प्रभावी करण्यासाठी या दिशेने व्यापक आणि संतुलित चर्चा सुरू आहे.

MDR लादण्यासाठी बैठक झाली

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान कार्यालय, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि वित्तीय सेवा विभाग यांनी गेल्या आठवड्यात या संभाव्य धोरणात्मक बदलाची चाचणी घेण्यासाठी एक बैठक घेतली.

उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की, मोठ्या मूल्याच्या UPI पेमेंटवर नाममात्र MDR लादल्याने वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल खर्चाची पूर्तता होण्यास मदत होऊ शकते.

UPI आता भारतातील किरकोळ डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुमारे 80% आहे आणि 2020 पासून व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) पेमेंट 60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहेत.

भारतीय पेमेंट्स परिषदेने दिला होता सल्ला!

NDTV च्या अहवालानुसार, पेमेंट्स परिषदेने मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी 0.3% MDR लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जो RuPay क्रेडिट कार्ड वगळता बहुतेक डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या 0.9% ते 2% दरापेक्षा खूपच कमी आहे. सूत्रांनुसार, RuPay क्रेडिट कार्डांना या प्रस्तावित MDR मधून सूट मिळू शकते.