Budget 2026 : 1 फेब्रुवारीलाच बजेट का सादर होतं? जाणून घ्या 90 वर्षांची परंपरा अन् त्यामागील इतिहास!

Why budget presented on 1 February : दरवर्षी नवीन वर्ष सुरू झाले की, संपूर्ण देशाचे लक्ष एका तारखेकडे लागलेले असते, ती म्हणजे १ फेब्रुवारी. या दिवशी देशाचे अर्थमंत्री आगामी आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा म्हणजेच 'केंद्रीय अर्थसंकल्प' (Union Budget) संसदेत सादर करतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की बजेट नेहमी १ फेब्रुवारीलाच का सादर केले जाते? यामागे केवळ प्रशासकीय सोय नसून एक मोठा ऐतिहासिक बदल दडलेला आहे. चला तर त्याविषयी जाणून घेऊया सर्व काही...!

ब्रिटिश काळ आणि जुनी परंपरा

स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके भारताचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी (२८ किंवा २९ फेब्रुवारी) सादर केला जात असे. ही प्रथा ब्रिटिश राजवटीपासून चालत आली होती.

त्याकाळी सायंकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर व्हायचा, जेणेकरून लंडनमधील संसदेलाही तो वेळेत पाहता येईल. मात्र, ही पद्धत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी अडथळा ठरू लागली होती.

हे ही वाचा : अदानी ग्रीन एनर्जी : ९ महिने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ऊर्जा विक्रीत ३७% वार्षिक वाढ नोंदवली

२०१७ मध्ये झाला ऐतिहासिक बदल

२०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही जुनी परंपरा मोडीत काढली. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीवरून १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय घेतला. यामागे दोन प्रमुख कारणे होती:

१. वेळेची उपलब्धता : भारताचे नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते. जर अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर केला, तर संसदेत चर्चा आणि विविध विभागांना निधी वाटप करण्यासाठी केवळ एक महिना मिळायचा. १ फेब्रुवारीला बजेट सादर केल्यामुळे सरकारला तयारीसाठी दोन पूर्ण महिने मिळतात.

२. अंमलबजावणीला गती: १ एप्रिलपूर्वी सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच योजनांना निधी मिळणे सोपे होते, ज्यामुळे विकासकामांना विलंब होत नाही.

हे ही वाचा : सोन्या-चांदीचा 'रुद्र अवतार'; 24 दिवसांत 22 हजारांची झेप

अर्थसंकल्प २०२६: मध्यमवर्गीयांच्या नजरा 'म्युच्युअल फंडा'वर

आगामी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः म्युच्युअल फंड क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सरकार काही विशेष सवलती देईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

AMFI च्या शिफारसी: म्युच्युअल फंड कंपन्यांची संघटना असलेल्या AMFI ने अर्थ मंत्रालयाला महत्त्वाच्या शिफारसी पाठवल्या आहेत.

कर सवलतीची मागणी : किरकोळ गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कर सवलती मिळाव्यात, जेणेकरून मध्यमवर्गीयांच्या बचतीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांना दिलासा : जर सरकारने या शिफारसी मान्य केल्या, तर लहान आणि मध्यम आकाराच्या गुंतवणूकदारांना थेट आर्थिक फायदा होऊ शकतो.