Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामण सर्वसामान्यांसाठी 'या' 9 मोठ्या घोषणा करणार!

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी एक नवा इतिहास रचला आहे. विशेष म्हणजे, २६ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. 'विकसित भारत' या ध्येयाला समोर ठेवून या अर्थसंकल्पात शेती, तंत्रज्ञान आणि मध्यमवर्गीयांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

२०२६ च्या बजेटची १० महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

सीतारामण यांचा नवा विक्रम

निर्मला सीतारामन यांनी सलग ९ वेळा बजेट सादर करण्याचा मान मिळवला असून, सर्वाधिक वेळा बजेट मांडणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत त्यांनी विशेष स्थान निर्माण केले आहे.

कृषी क्षेत्राला मोठी चालना

शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेता कृषी बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली असून 'पीएम किसान' योजनेच्या निधीत वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत.

एआय (AI) मिशन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून, भारताला जागतिक एआय हब बनवण्यावर भर दिला आहे.

मध्यमवर्गीयांना दिलासा

नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) सुधारणा करून मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला थोडा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे आज नेमके काय पदरात पडते हेही बघावे लागेल.

रेल्वे आधुनिकिकरण

वंदे भारत ट्रेनच्या नवीन आवृत्त्या आणि रेल्वे तिकीट दरांबाबत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यासह नवीन वंदे भारत, स्लीपर कोच वंदे भारत आणि काही नवीन रेल्वेमार्ग तसेच रेल्वेगाड्या वाढवण्याबाबत, रेल्वेत नवीन तंत्रज्ञानासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद असण्याची शक्यता आहे.

स्वस्त घरे

गरीबांसाठी आणि मध्यमवर्गींसाठी केंद्र सरकार घरांचा प्रश्न निकाली काढत आहे. पीएम आवास आणि शासनाच्या इतर स्वायत्त संस्थांमार्फत घरं उपलब्ध करुन दिली जात आहे. आता या घरावरील कर्जप्रक्रीया आणि सवलतीत दिलासा सरकार देत आहे, यातच आजच्या अर्थसंकल्पात यावर मोठा निर्णय होऊ शकतो. शहरी भागातील गरिबांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी 'परवडणारी घरे' (Affordable Housing) योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद आजच्या अर्थसंकल्पात होऊ शकते.

संरक्षण बजेटमध्ये वाढ

सीमा सुरक्षा आणि स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण विभागाला भरघोस निधी दिला जाऊ शकतो.

MSME क्षेत्राला बळ

लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ कर्ज योजना आणि 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'वर भर देण्यात येऊ शकतो.

हरित ऊर्जा (Green Energy)

अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरी निर्मितीसाठी काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यात आणखी भर पडू शकते.

शिक्षण आणि रोजगार

तरुणांसाठी इंटर्नशिपच्या संधी आणि नवीन कौशल्य विकास केंद्रांत वाढ आणि तत्सम बाबींबाबत तरतूद होऊ शकते. शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी मोठी तरतूद असू शकते.