Union Budget 2026 : 'विकसित भारत'साठी 4 पॉवर इंजिन्स; मध्यमवर्गीय, शेतकरी, तरुणांसाठी घोषणांचा पाऊस!

Union Budget 2026 Highlights : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प सादर केला. "देश म्हणजे केवळ माती नव्हे, तर देश म्हणजे लोक" या ब्रीदवाक्यासह त्यांनी 'विकसित भारत'चा रोडमॅप देशासमोर मांडला. शेती, MSME, गुंतवणूक आणि निर्यात या ४ प्रमुख इंजिनांवर स्वार होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था आता नव्या उंचीवर पोहोचण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

१. अन्नदाता सुखी भव: शेती आणि ग्रामीण समृद्धी

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने 'पीएम धन-धान्य कृषी योजना' जाहीर केली आहे.
• डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता: तूर, उडीद आणि मसूरसाठी ६ वर्षांचे विशेष मिशन.
• KCC कर्ज मर्यादा वाढली: किसान क्रेडिट कार्डवर आता ३ लाखांऐवजी ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार.
• युरिया प्लांट: आसाममध्ये नवीन युरिया प्लांटद्वारे खतांची टंचाई दूर करणार.

२. नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना काय मिळाले?

• आरोग्य सेवा: कॅन्सरवरील उपचारांसाठी सर्व जिल्हा रुग्णालयांत 'डे केअर सेंटर्स' सुरू होणार.
• शिक्षण: ५०,००० नवीन अटल टिंकरिंग लॅब्स आणि वैद्यकीय शिक्षणात १०,००० नवीन जागांची वाढ.
• हवाई प्रवास: 'उड्डाण' योजनेचा विस्तार करून १२० नवीन शहरांना जोडले जाणार.

३. उद्योगांसाठी 'मास्टरस्ट्रोक'

• लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
• MSME व्याख्या बदलली: गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवल्यामुळे आता अधिक कंपन्यांना सरकारी सवलतींचा लाभ घेता येईल.
• मुद्रा आणि क्रेडिट कार्ड: सूक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाख रुपयांचे विशेष क्रेडिट कार्ड.
• विमा क्षेत्र: परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा १००% करून या क्षेत्रात मोठी क्रांती आणण्याचा प्रस्ताव.

४. 'विकसित भारत'चे ५ संकल्प

अर्थमंत्र्यांनी विकसित भारताची नवी व्याख्या स्पष्ट केली, ज्यात खालील लक्ष्यांचा समावेश आहे.

• शून्य गरिबी: देशातून गरिबी पूर्णपणे हटवणे.
• दर्जेदार शिक्षण: १००% शालेय शिक्षणाची खात्री.
• कुशल भारत: १००% मजूर प्रशिक्षित आणि रोजगारासह असणे.
• महिला सक्षमीकरण: आर्थिक क्षेत्रात ७०% महिलांचा सहभाग.
• परवडणारे आरोग्य: प्रत्येकाला उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा.

इतर महत्त्वाचे अपडेट्स:

• रेल्वे: मुंबई-पुणे यांसारख्या शहरांसाठी हायस्पीड कॉरिडॉरवर विशेष भर.
• गिग वर्कर्स: झोमॅटो, स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या १ कोटी कामगारांना विमा आणि आरोग्य सुविधा.
• अणुऊर्जा: २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट वीज निर्मितीसाठी 'न्यूक्लियर एनर्जी मिशन'.