Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना काय आहे अपेक्षित; जाणून घ्या- प्रमुख मागण्या

Budget Expectations 2025 : आर्थिक वर्ष 2025-26 सादर होण्यास अवघे 15 दिवस शिल्लक आहेत. अशातच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्यात व्यस्त आहेत. वेगवेगळे भागधारक अर्थसंकल्पातील त्यांच्या मागण्यांची यादी अर्थमंत्र्यांना सादर करू लागले आहेत.

दरम्यान, आता, बँक ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशाला सुरक्षा देण्यासाठी 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींवर विमा संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या, बँक ग्राहकांनी फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.

5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींसाठी ठेव विमा सुविधा मिळावी

बँक ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जरी बँक ग्राहकांनी त्यांचे बचत खाते, आवर्ती ठेव किंवा मुदत ठेव यासह बँकेत 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेवली असली तरी, बँक बुडाल्यास, विमा संरक्षण फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवरच उपलब्ध आहे. पूर्वी ते फक्त 1 लाख रुपये होते, जे काही वर्षांपूर्वी वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आले.

बँक ठेवींवरील व्याजदरात वाढ

व्हॉइस ऑफ बँकिंगने एकात्मिक तक्रार पोर्टल तयार करण्याची मागणी केली आहे. जर बँकांसाठी एकीकृत तक्रार पोर्टल सुरू केले तर ग्राहक एकाच पोर्टलवर कोणत्याही बँकेबद्दल तक्रार करू शकेल आणि त्या पोर्टलवरून तक्रार संबंधित बँकेकडे पाठवली जाईल आणि ग्राहकांना तक्रारींसाठी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे आणि कार्यालयात जावे लागणार नाही..

या एकात्मिक तक्रार पोर्टलमध्ये तक्रार नोंदवल्यानंतर, तक्रारीचे निराकरण विशिष्ट वेळेत करता येते. अर्थसंकल्पात सरकारला आकर्षक व्याजदरांसह ठेव योजना सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे आणि व्याजावरील टीडीएस कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

नवीन कर प्रणालीत गुंतवणूक आणि बचत उत्पन्न कर सवलत

नवीन कर प्रणालीमध्ये गुंतवणूक आणि बचतीवर आयकरात सूट देण्याची मागणी देखील आहे, जी सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे गुंतवणूक आणि बचतीची संस्कृती कमी होत आहे. त्यामुळे, नवीन कर प्रणालीमध्ये गुंतवणूक आणि बचतीवरही सूट देण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांना कोणती सुविधा हवी

बँक कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदराने घर, वाहन, वैयक्तिक आणि सणवार अशी कर्जे मिळत आहेत. या कर्जांवरील एसबीआयच्या व्याजदर आणि सवलतीच्या दरांमधील फरकावर कर्मचाऱ्यांना आयकर भरावा लागतो. व्हॉइस ऑफ बँकिंगने अशी मागणी केली आहे की रेल्वेप्रमाणे बँक कर्मचाऱ्यांनाही सवलतीच्या व्याजदराचा लाभ मिळावा आणि त्यावर कोणताही उत्पन्न कर नसावा आणि जर असेल तर तो बँकेने भरावा.