Housing Sector Budget : ग्रामीण आणि शहरी भागावर सरकारचे लक्ष, PMAY अंतर्गत 3 कोटी नवीन घरे

Housing Sector Budget: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या (3.0) कार्यकाळातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे शहरी गृहनिर्माणासाठी 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या गुंतवणुकीच्या घोषणेचा समावेश आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या एकूण 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह घरांच्या गरजा पूर्ण करणे आहे. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त 3 कोटी घरांच्या तरतुदींचा समावेश करून प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (PMAY) विस्तार करण्याची योजना देखील जाहीर केली.

जून 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या PMAY PMAY च्या विस्ताराचे उद्दिष्ट सर्व पात्र शहरी लाभार्थ्यांना आवश्यक सुविधांसह कायमस्वरूपी घरे प्रदान करणे आहे. 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी या विस्ताराचे वर्णन केले आहे.

फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात PMAY साठी 80,671 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी मागील अंदाजानुसार 54,103 कोटी रुपये होती. शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी हा विस्तार आवश्यक आहे, ज्यामुळे गेल्या दशकात 4.21 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. पीएम आवास योजना (PMAY) अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी 3 कोटी अतिरिक्त घरांची घोषणा हा अर्थसंकल्प 2024 चा एक आवश्यक भाग आहे.

PMAY हा एक सरकारी उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश सर्व पात्र लाभार्थ्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आहे. ही योजना दोन भागात विभागली आहे:

PMAY-ग्रामीण (ग्रामीण): ग्रामीण लोकसंख्येसाठी
PMAY-शहरी: हे शहरी लोकसंख्येला लक्ष्य करते

2024 च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा:

अतिरिक्त घर:

2024 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी पीएम आवास योजनेअंतर्गत 3 कोटी अतिरिक्त घरांची तरतूद समाविष्ट आहे.

बजेट वाटप:

या अतिरिक्त घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. हे सुनिश्चित करते की योजनेला पुरेसा निधी उपलब्ध आहे आणि ती तिचे उद्दिष्ट साध्य करू शकते.

समावेशकतेवर लक्ष केंद्रित :

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यासह सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता:

घरांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी टिकाऊ आणि आधुनिक बांधकाम तंत्राच्या वापरावर भर.

सबसिडी आणि प्रोत्साहन:

घरे अधिक परवडणारी बनवण्यासाठी, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) अंतर्गत गृहकर्जासाठी व्याजदरावर सबसिडीची तरतूद सुरू ठेवण्यात आली आहे.

तज्ञ काय म्हणतात?

गीतांजली होमस्टेटचे संस्थापक सुनील सिसोदिया यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी या उपक्रमाच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. भारतातील शाश्वत शहरी विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. या भरीव गुंतवणुकीचा आणि विस्ताराचा शहरी गृहनिर्माण पायाभूत सुविधांवर लक्षणीय परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारतातील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल.