केंद्र सरकारच्या 'या' निर्णयामुळे घर, फ्लॅट जमीन विक्रेत्यांना बसू शकतो धक्का! या करात हे झाले बदल
मुंबई - जर तुम्ही तुमची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेणार असाल तर तुम्हाला आर्थिक झळ पोहचू शकते. कारण कालच केंद्रीय अर्थसंकल्पात महत्वाचा बदल झाला आहे. हा बदल प्राॅपर्टीधारक विक्रेत्यांना फारसा फायदेशीर ठरणारा दिसत नाही. केंद्र सरकारने अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेपासून भांडवली नफा करात येथे 3 महत्त्वपूर्ण बदल आहेत.
दीर्घकालीन भांडवली नफा करात बदल
2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अल्पकालीन भांडवली नफा कर 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कर 12.5 टक्के करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे तुम्ही जेव्हा दोन वर्षांच्या आत तुमची घेतलेली प्राॅपर्टी विकाल तर त्यावर कॅपीटल गेन टॅक्स अर्थात तुम्हाला मिळालेल्या नफ्यावर कर लावला जाणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सर्व आर्थिक आणि गैर-वित्तीय मालमत्तेवर दीर्घकालीन लाभ कर 12.5 टक्के कर आकारला जाईल.
भांडवली नफ्याच्या सूटची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाद्वारे मध्यम आणि निम्न-उत्पन्न वर्गातील लोकांचा फायदा व्हावा हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
2024 च्या अर्थसंकल्पानुसार, भांडवली नफ्यावरील सवलत 1.25 लाख प्रति वर्ष, पूर्वीच्या 1 लाख प्रति वर्ष मूल्यावर वाढवण्यात आली आहे.
रिअल इस्टेट व्यवहारावर होऊ शकतो परिणाम
सरकारने या अर्थसंकल्पात कॅपीटल गेन टॅक्समध्ये बदल जाहीर केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात भांडवली नफ्यावरील करात मध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. तसेच, इंडेक्सेशन बेनिफिटचा नियम काढून टाकला आहे, ज्याचा परिणाम प्रामुख्यानं रिअल इस्टेट व्यवहारांवर होऊ शकतो.
..तर ती मालमत्ता गुंतवणूक समजणार
मालमत्तेच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) 20 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी दीर्घ मुदतीची व्याख्याही स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, लिस्टेड फायनेंशियल एसेट्स एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवल्यासच ती दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून गणली जाईल. यामध्ये शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांचाही समावेश असेल त्याच वेळी, जर असूचीबद्ध आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक मालमत्ता 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवली असेल, तर ती दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली जाईल.
कॅपीटल गेन टॅक्सचा अर्थ
तुम्ही एखाद्या मालमत्तेचा ताबा मिळाल्याच्या 36 महिन्यांनंतर (3 वर्ष) विकल्यास तो दीर्घकालीन भांडवली नफा समजला जाईल. अशा रिअल इस्टेटच्या विक्रीवर 20 टक्के कर आकारला जाईल आणि विक्रीनं काही अटी पूर्ण केल्यास अतिरिक्त 3 टक्के अधिभार लागू होऊ शकतो.
--
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google