भारतातीत या राज्यातील लोकांना अजिबात कर लागत नाही, कितीही कमवा टॅक्स भरण्याचे नाही चिंता

Tax free state in the country : आपण जे कमावतो त्यापैकी काही टक्के कर आपल्याला सरकारला द्यावा लागतो. आयकर या नावाने असलेल्या करामुळे मध्यमवर्गीय चांगलेच त्रस्त आहेत. पण भारतामधील असे एक राज्य आहे जिथे लोकांना कर भरणा करण्याचा त्रास नाही. ते राज्य आहे सिक्कीम.

सिक्कीम राज्यातील एकाही व्यक्तीला त्यांच्या कमाईवर सरकारला आयकर द्यावा लागत नाही. सिक्कीम हे राज्य केंद्र सरकारच्या आयकर कायद्यापासून मुक्त असून सिक्कीम वासियांना एक रुपयांचाही आयकर द्यावा लागत नाही.

1975 पासून आयकरातून राज्यातील सुट

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय आयकर कायद्याच्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत देण्यात आलेल्या विशेष सूटमुळे सिक्कीममधील लोकांना आयकर द्यावा लागत नाही. 1975 मध्ये भारतात विलीन झाल्यापासून सिक्कीमला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.

सिक्कीमला आयकरातून का मिळाली सूट?

सिक्कीम भारतात सामील होण्यापूर्वी त्याची स्वतंत्र कर प्रणाली होती आणि भारतीय आयकर कायदे तेथील रहिवाशांना लागू नव्हते. ही व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सिक्कीमला आयकरातून सूट दिली.

2008 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पांतर्गत सिक्कीम टॅक्स अॅक्ट रद्द करण्यात आला आणि आयकर कायद्याच्या कलम 10(26AAA) द्वारे ही सूट लागू करण्यात आली. घटनेच्या कलम 371 (F) अंतर्गत सिक्कीमचा विशेष दर्जा राखण्यासाठी ही विशेष सूट देण्यात आली आहे.

कायदेशीर आव्हान आणि वाद

असोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्कीम या संस्थेने 2013 साली कलम 10 (26AAA) च्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की दोन गटांना 'सिक्किमी'च्या व्याख्येतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आले आहे.

सर्वप्रथम जे भारतीय 26 एप्रिल 1975 पूर्वी सिक्कीममध्ये स्थायिक झाले होते परंतु ज्यांची नावे सिक्कीम सब्जेक्ट्स रजिस्टर मध्ये नाहीत. दुसरे म्हणजे 1 एप्रिल 2008 नंतर बिगर सिक्कीम पुरुषांशी लग्न करणाऱ्या सिक्कीम स्त्रिया, त्यांनाही या व्याख्येतून वगळण्यात आलं.

कलम 10 (26AAA) अंतर्गत 'सिक्किमी'च्या व्याख्येमध्ये 26 एप्रिल 1975 पूर्वी 'सिक्कीम सब्जेक्ट्स रजिस्टर' मध्ये नोंदणी केलेल्या किंवा ज्यांचे जवळचे नातेवाईक या रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत होते अशा व्यक्तींचा समावेश होतो. तथापि या व्याख्येने सिक्कीममध्ये स्थायिक झालेल्या सुमारे 1 टक्के लोकांना सूटच्या कक्षेतून वगळले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाला, 1 एप्रिल 2008 नंतर सिक्कीमी नसलेल्या पुरुषांशी विवाह केलेल्या सिक्कीमी महिलांना आयकर सवलतीपासून वगळण्याचा नियम भेदभावपूर्ण असल्याचं आढळलं. न्यायालयाने हे समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटलं.

ही गोष्ट असमान तर आहेच, पण सिक्कीमच्या महिलांच्या अधिकारांवरही घाला घालते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायालयाने ही गोष्ट अवैध ठरवली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सिक्कीममधील रहिवाशांचे हक्क आणि समानतेचे तत्व अधिक दृढ झाले आहे.