Rule Change From1st April: सावधान!तुमच्या खिशाला बसणार झळ; 1 एप्रिलपासून देशात होणार हे 10 मोठे बदल

Rule Change From 1st April 2025 : प्रत्येक महिन्याची सुरुवात अनेक मोठ्या आर्थिक बदलांनी होत असते. विशेष म्हणजे आगामी 1 एप्रिल 2025 पासून देखील अनेक आर्थिक बदलाव तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. कारण, नवीन कर वर्ष म्हणून सुरू होणाऱ्या पुढील महिन्याची पहिली तारीख देखील अनेक मोठ्या बदलांना सुरू होणार आहे.

मार्च महिना संपत आलाय आणि नवीन कर वर्ष सुरू होणार आहे. दर महिन्याप्रमाणे, 1 एप्रिल 2025 देखील अनेक मोठ्या बदलांसह सुरू होणार आहे. या बदलांचा परिणाम तुमच्या स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीपासून ते तुमच्या बँक खात्यापर्यंत जाणवेल. त्याच वेळी, जर तुम्ही एसबीआयसह कोणत्याही बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर त्याशी संबंधित नियम देखील बदलणार आहेत. 1 एप्रिलपासून लागू होणारे नियम व होणाऱ्या बदलांविषयी आपण जाणून घेणार आहोत..!

1. एलपीजी किमतीत बदल

महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती सुधारित करतात आणि 1 एप्रिल 2025 रोजी देखील त्यामध्ये बदल दिसून येतील. अलिकडच्या काळात १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ-कमी झाली असली तरी, एलपीजी सिलिंडरची किंमत बऱ्याच काळापासून तशीच आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह, लोकांना १४ किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत दिलासादायक बदल अपेक्षित आहे.

2. क्रेडिट कार्डसंदर्भात

1 एप्रिल 2025 पासून क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम देखील बदलत आहेत (क्रेडिट कार्ड नियम बदल), ज्यामुळे त्यांच्यावर उपलब्ध असलेल्या रिवॉर्ड्स आणि इतर सुविधांवर परिणाम होईल. तर SBI त्यांच्या SimplyCLICK क्रेडिट कार्डवरील Swiggy रिवॉर्ड्स 5 पटीने कमी करून निम्मे करेल. त्यामुळे एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉइंट्स 30 वरून 10 पर्यंत कमी केले जातील. याशिवाय, आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे बंद करणार आहे.

3. बँक खात्याशी संबंधित हा होणार मोठा बदल

1 एप्रिलपासून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सह अनेक बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहेत. खातेधारकाच्या किमान शिल्लक रकमेसाठी बँक क्षेत्रनिहाय नवीन मर्यादा निश्चित करेल आणि खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.

4. ही UPI खाती 1 एप्रिलपासून बंद होणार

पुढील बदल UPI शी संबंधित आहे आणि बऱ्याच काळापासून सक्रिय नसलेल्या मोबाइल नंबरशी जोडलेली UPI खाती बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकली जातील. जर तुमचा फोन नंबर UPI अॅपशी लिंक असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरला नसेल, तर त्याच्या सेवा बंद केल्या जाऊ शकतात.

5. कर संदर्भात होणार हा बदल

2025 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या, ज्यामध्ये कर स्लॅब, टीडीएस, कर सवलत आणि इतर गोष्टींमध्ये बदल समाविष्ट होते. जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी नवीन आयकर विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. हे सर्व बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहेत.

नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्यापासून सूट दिली जाईल. याशिवाय, पगारदार कर्मचारी ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसाठी पात्र असतील. याचा अर्थ, १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे पगाराचे उत्पन्न आता करमुक्त होऊ शकते. तथापि, ही सूट फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच लागू होते.

6. एटीएममधून पैसे काढण्याचे नियम

अनेक बँका 1 एप्रिलपासून त्यांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याच्या धोरणात बदल करणार आहेत. इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, ग्राहकांना दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्यातून फक्त 3 वेळा मोफत पैसे काढता येतील. तर 1 मे पासून आर्थिक व्यवहारांसाठी अतिरिक्त 2 रुपये आकारले जातील. मोफत मर्यादेनंतर रोख पैसे काढण्यासाठीही १७ रुपयांऐवजी १९ रुपये आकारले जातील.

7. लाभांश आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्नावरील TDSवर सवलत

लाभांश उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा प्रति आर्थिक वर्ष ₹5000 वरून ₹10,00 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्युच्युअल फंड युनिट्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही हाच नियम लागू होईल.

8. ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपात मर्यादा ₹ 1 लाख पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टीडीएस कपात मर्यादा पूर्वी ₹ 50,000 होती.

9. शैक्षणिक कर्जावरील टीसीएस काढून टाकले

विशिष्ट वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावर आता टीसीएस कापला जाणार नाही. यापूर्वी, 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या शैक्षणिक व्यवहारांवर 5% टीसीएस लागू होता.

10. घरमालकांनाही दिलासा

घरमालकांसाठी भाड्यावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा ₹6 लाख/वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ₹ 2.4 लाख वार्षिक होती. त्यामुळे घरमालकांना देखील आता 1 एप्रिलपासून दिलासा मिळणार आहे.