RBI Monetary Policy Update: गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते होणार स्वस्त?

गृहकर्ज घेणाऱ्या आणि वाहन कर्जाचे हप्ते फेडणाऱ्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी येऊ शकते. येत्या काही दिवसांत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पतधोरणविषयक समितीची बैठक होणार असून, यावेळी गृह आणि वाहन कर्जाच्या हप्त्यांवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होऊ शकतो.

महागाई दर नियंत्रणात आल्यामुळे आणि आर्थिक स्थितीत स्थिरता दिसत असल्यामुळे RBI आता पुन्हा एकदा रेपो रेट कमी करण्याच्या विचारात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या रेपो रेट 6 टक्क्यांवर आहे. मात्र, 6 जून रोजी होणाऱ्या बैठकीनंतर त्यात 0.25 टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मागील निर्णयांची पार्श्वभूमी

गेल्या सहा महिन्यांत RBI ने दोन वेळा रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात केली आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमधील बैठकीत असे निर्णय घेण्यात आले होते. सध्याच्या घडीला जागतिक स्तरावर आयात शुल्कवाढ, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इतर वित्तीय अस्थिरता लक्षात घेता, पतधोरण सैल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समिती दरवर्षी चार वेळा रेपो दराचा आढावा घेते. या समितीचा पुढील निर्णय बँकिंग क्षेत्रासह कर्जदारांवर थेट परिणाम करणारा ठरू शकतो.

तज्ज्ञांचे मत काय सांगते?

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, सध्या महागाई दर नियंत्रित आहे आणि मागणीचा स्तरही स्थिर आहे. त्यामुळे RBI ला रेपो रेट कपात करण्याची संधी मिळू शकते.

रेटींग एजन्सी ICRA च्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी देखील अशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, सध्याच्या आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 4 टक्क्यांखाली राहण्याची शक्यता असून, यामुळे RBI पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये कपात करेल. त्यानुसार वर्षअखेर रेपो रेट 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो.

कर्जदारांसाठी दिलासादायक निर्णय?

रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास बँका आपले कर्जाचे व्याजदर कमी करतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होतो. EMI मध्ये घट झाल्याने नागरिकांवरचा आर्थिक ताण कमी होतो आणि खरेदी करण्याची क्षमता वाढते.

यामुळेच आरबीआयच्या 6 जूनच्या पतधोरण बैठकीकडे उद्योगजगत, आर्थिक क्षेत्र तसेच सामान्य कर्जदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर रेपो रेट कपात झाली, तर हे वर्ष कर्जदारांसाठी अधिक दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे.