RBI BSBD rules : झीरो बॅलन्स खातेधारकांसाठी RBIची मोठी भेट! आता मिळतील 'हे' आकर्षक फायदे!

RBI Zero Balance Account Benefits : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यामुळे देशातील शून्य बॅलन्स खातेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना आता पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले बँकिंग फायदे आणि सुविधा मोफत मिळणार आहेत. या बदलांमुळे सामान्य लोकांचा बँकिंग प्रणालीतील सहभाग वाढण्यास मदत होईल.

'बीएसबीडी' खात्याचे नवीन आणि मोठे फायदे!

आरबीआयने 'जबाबदार व्यवसाय आचार निर्देश, २०२५' अद्यतनित करून 'बीएसबीडी' खात्यांसाठीची चौकट अधिकृतपणे बदलली आहे. बँकांना हे बदल लागू करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, जे १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येतील.

मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवली!

पैसे काढण्याच्या मर्यादेबाबत आरबीआयने अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे:

निश्चित मर्यादा

बँकांना खातेधारकांना दरमहा किमान चार मोफत पैसे काढण्याची (Withdrawals) परवानगी देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये बँकेचे स्वतःचे एटीएम आणि इतर बँकांच्या एटीएममधील व्यवहारांचा समावेश आहे.

डिजिटल पेमेंट वेगळे

सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, यूपीआय (UPI), आयएमपीएस (IMPS), एनईएफटी (NEFT) आणि आरटीजीएस (RTGS) सारखे डिजिटल पेमेंट व्यवहार या चार-वेळ मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत.

अतिरिक्त शुल्क नाही

याचा अर्थ असा की या डिजिटल व्यवहारांसाठी वापरकर्त्यांकडून वेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल. कार्ड स्वाइप (पीओएस) व्यवहार देखील या मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत.

खाते रूपांतरणाची सोय

विद्यमान खातेधारक: सध्याचे 'बीएसबीडी' खातेधारक नवीन सुरू केलेल्या या सर्व वैशिष्ट्यांसाठी त्यांच्या बँकेकडे विनंती करू शकतात.

नियमित बचत खातेधारक: नियमित बचत खाते असलेले ग्राहक त्यांचे खाते 'बीएसबीडी' खात्यात रूपांतरित करू शकतात. मात्र, यासाठी त्यांचे आधीच दुसऱ्या बँकेत 'बीएसबीडी' खाते नसावे, ही अट आहे.

या बदलाचा उद्देश

या बदलांची अंमलबजावणी करण्याचा मुख्य उद्देश 'बीएसबीडी' खात्यांमध्ये प्रवेश वाढवणे आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना त्याचे फायदे समजतील आणि ते त्याचा उपयोग करू शकतील.

हा नवा नियम कोणाला लागू?

हे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व प्रकारच्या बँकांना लागू असतील, ज्यात:

• स्थानिक क्षेत्रातील बँका
• ग्रामीण सहकारी बँका
• शहरी सहकारी बँका
• लघु वित्त बँका
• पेमेंट बँका
• व्यावसायिक बँका

या नवीन नियमांमुळे शून्य बॅलन्स खातेधारकांना अत्यंत आवश्यक असलेल्या सुविधा मोफत मिळतील आणि 'वित्तीय समावेशना'च्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल ठरेल.