आरबीआयची देशातील दोन बॅंकावर मोठी कारवाई, कोट्यावधीचा दंड लावला, वाचा सविस्तर

RBI Action on HDFC And Axis Bank : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या वतीने देशातील दोन मोठ्या बॅंकावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. आरबीआयने खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँकेला नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

एचडीएफसी बँक ही देशातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आहे. तर दुसरी ॲक्सिस बँक देखील महत्त्वाची मानली जाते. मध्यवर्ती बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने दोन्ही बँकांवर ही कारवाई केली आहे.

दोन्ही बँकांना 2.91 कोटी रुपयांचा दंड

नियमांचे पालन न केल्यामुळे आरबीआयने दोन्ही बॅंकावर 2.91 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या सर्व लहान-मोठ्या बँकांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवली आहे. बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये निष्काळजीपणाची प्रकरणे समोर आल्यानंतर दंडाची ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

ॲक्सिस बँकेवर का झाली कारवाई?

रिझर्व्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँकेवर सर्वाधिक दंड ठोठावला आहे, जो 1.91 कोटी रुपये आहे. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 (बीआर ॲक्ट) च्या कलम 19 (1) (ए) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याशिवाय ठेवींवरील व्याजदर, केवायसीसह कृषी कर्जाशी संबंधित काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल ॲक्सिस बँकेला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

HDFC बँकेवर नेमकी कारवाई का केली?

रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रसिद्धी पत्रकात असे सांगण्यात आले की, एचडीएफसी बँकेवर ठेवीवरील व्याजदर, बँकेशी संबंधित वसुली एजंट आणि बँक ग्राहक सेवेसाठी निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

बँक ग्राहकांवर परिणाम होणार का?

एचडीएफसी बँक आणि ॲक्सिस बँकेवर लावण्यात आलेल्या दंडाच्या माहितीसोबतच, बँकांच्या ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वैधानिक आणि नियामक अनुपालनातील त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. यामुळे बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम होणार नाही.