पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात वाढ, पण सरकारने अशी शक्कल लढवली की सर्वसामान्यांना नाही बसणार फटका

Petrol Diesel Price Hike Update, Excise Duty : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ केली केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री लागणार अशी चर्चा सुरू झाली.

अशातच, अवघ्या अर्ध्या तासानंतर केंद्र सरकारने या एक्साईज ड्युटी वाढीवर स्पष्टीकरण देखील दिले आहे. या वाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत. कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमतींनुसार हे समायोजित केले जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

उत्पादन शुल्कात अशी होणार वाढ

सध्या सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर 19.90 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 15.80 रुपये उत्पादन शुल्क वसूल करत आहे. सरकारने आज घेतलेल्या उत्पादन शुल्क वाढीमुळे पेट्रोलवर प्रति लिटर 21.90 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 17.80 रुपये शुल्क आकारले जाईल.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, जर कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी घसरण होत राहिली तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. नवीन बदल 8 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील.

तथापि, याचा सामान्य लोकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ट्विट केले आहे की, तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर वाढवू नयेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, भारताने विंडफॉल कर देखील रद्द केला होता. भारतात उत्पादित होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स आकारला जातो. हा कर तेल विपणन कंपन्यांना मिळणाऱ्या प्रचंड नफ्यावर लादला जातो.

उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?

भारतात पेट्रोल आणि डिझेल रिफायन केले जातात आणि जेव्हा ते रिफायनरीमधून बाहेर पाठवले जातात तेव्हाच त्यावर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. हा कर राज्य सरकारला नाही तर थेट केंद्र सरकारला जातो.

उत्पादन शुल्क एका निश्चित रकमेत आकारले जाते, जसे की पेट्रोलवर प्रति लिटर ₹ 19.90. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा मोठा भाग या शुल्कातून येतो, जो देशाच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.

उत्पादन शुल्कातून सरकारचा कसा फायदा होतो?

सरकारला उत्पादन शुल्कातून मोठा महसूल मिळतो, जो पायाभूत सुविधा, अनुदान आणि अनेक सरकारी योजना चालवण्यासाठी वापरला जातो. तथापि, त्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होतो कारण त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतात आणि महागाईचा भार वाढतो. जेव्हा सरकार उत्पादन शुल्क कमी करते तेव्हा इंधन स्वस्त होते आणि लोकांना दिलासा मिळतो.

भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे ठरवले जातात?

जून 2010 पर्यंत, पेट्रोलची किंमत सरकार ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी ती बदलत असे. 26 जून 2010 नंतर, सरकारने पेट्रोलच्या किमती निश्चित करण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोपवले. त्याचप्रमाणे, ऑक्टोबर 2014 पर्यंत, डिझेलची किंमत देखील सरकार ठरवत असे.

19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम देखील तेल कंपन्यांकडे सोपवले. सध्या, तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत निश्चित करतात.