पेटीएमसाठी चांगली बातमी, बघा नेमकं काय घडलं?

मुंबईः संकटाचा सामना करत असलेल्या फिनटेक कंपनी पेटीएमला बऱ्याच दिवसांनी आनंदाची बातमी मिळाली आहे. पेटीएमला चीनकडून 50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक घेण्यासाठी सरकारी समितीकडून मंजुरी मिळाली आहे. ही गुंतवणूक पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसमध्ये येईल. मात्र, पेटीएमला अद्याप या गुंतवणुकीसाठी वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागेल.

पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर बंदी घातल्याने नुकसान

पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर आरबीआयच्या बंदीनंतर पेटीएमच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पेमेंट्स बँकेवर कारवाई करण्यात आली. यानंतर पेटीएमचा शेअर खराब झाला.

अलीकडेच, कंपनीचे सीईओ विजय शेखर शर्मा म्हणाले होते की, पेटीएम ही त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ती कंपनी काही दिवसासाठी अडचणीत आली होती. आता पेटीएम पेमेंट सेवेचा विस्तार करून त्याची गमावलेली स्थिती परत मिळवण्याची त्याची योजना आहे.

बिझनेस स्टँडर्डने या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचा हवाला देत आपल्या अहवालात म्हटले आहे की ही उपकंपनी पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस आता पेटीएमच्या व्यवसायासाठी खूप महत्त्वाची बनली आहे.

पेटीएममधील एंट ग्रुपच्या स्टेकवर आक्षेप

याआधी सरकारी समितीने चीनच्या अँट ग्रुपच्या पेटीएममधील 9.88 टक्के शेअर्सवर आक्षेप नोंदवला होता. 2020 मध्ये चीनसोबतच्या सीमा विवादामुळे भारत सरकारने चीनी व्यावसायिकांची छाननी वाढवली आहे.

पेटीएम जवळपास अडीच वर्षांपासून या मंजुरीची प्रतीक्षा करत होती. वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, कंपनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून पेमेंट एग्रीगेटर परवाना मिळविण्याचा प्रयत्न करेल.

पेटीएमने सांगितले की....

सध्या या प्रकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. याशिवाय समितीत समाविष्ट परराष्ट्र, गृह, अर्थ आणि उद्योग मंत्रालयानेही या मुद्द्यावर मौन बाळगले आहे. पेटीएमच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मार्केटमध्ये सुरू असलेल्या सट्टयावर ते सध्या काहीही बोलू इच्छित नाहीत.

सेबीच्या नियमांचे पालन करून आम्ही पुढे जाऊ. काही महत्त्वाची माहिती असल्यास, आम्ही नियामक फाइलिंगद्वारे सर्व एक्सचेंजेसना कळवू.

English summary

Paytm, a financially challenged company, has got some joyous news during its childhood days. A government committee has approved a proposal of Rs 50 crore for Petty China. This quality is available in Paytm payment services. However, the Finance Ministry has taken the approval of the Paytm Act for the implementation of the project.