जीएसटी परिषदेत महत्त्वाचे निर्णय, प्लॅटफॉर्म तिकिटासह रेल्वे सेवांवरील करात सूट

By oneindia staff

Published: Sunday, June 23, 2024, 9:46 [IST]

Mumbai: भारतीय रेल्वेच्या अनेक सेवा जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. आता प्लॅटफॉर्म तिकिटांवर जीएसटी लागू होणार नाही अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५३ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर केली.

यासोबतच स्टील आणि ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या सोलर कुकर आणि दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय कागद आणि कागदाच्या बोर्डपासून बनवलेल्या कार्टनवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

तसेच व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही अनेक निर्णय घेतले असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावरील जीएसटीबाबत कोणतीही चर्चा नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. हा विषय सभेच्या अजेंड्यावर नव्हता. त्यामुळे ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोला दिलासा मिळण्याची आशा संपली आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक उदयोन्मुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीत अन्यायकारकपणे वाढलेल्या किमतीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

आधारमुळे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणे रोखण्यात मदत होईल

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्या म्हणाल्या की, कागदी कार्टन बॉक्स आणि स्प्रिंकलरवरील जीएसटी कमी केल्याने हिमाचल आणि जम्मू-काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना मोठा फायदा होईल.

Services provided by the Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted.

- Smt… pic.twitter.com/4oDinJORHU
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 22, 2024

याशिवाय, देशभरात आधार आधारित बायोमेट्रिक ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल. यामुळे बनावट इनव्हॉइसद्वारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याच्या घटनांना आळा बसेल.

GST अपील न्यायाधिकरणासाठी 20 लाख आर्थिक मर्यादा

यासोबतच जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या अंतर्गत जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाची आर्थिक मर्यादा आता 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपये असेल.

बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि रेल्वेच्या आंतर-रेल्वे सेवांवरही कर सूट देण्यात आली आहे. या बैठकीला गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि ओडिशाचे उपमुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री (विधानमंडळासह) आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बिहारचे उपमुख्यमंत्री चौधरींकडे मोठी जबाबदारी

बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना दर तर्कसंगत करण्यासाठी GOM चे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे.५३व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली. पुढील बैठकीत सम्राट चौधरी यासाठी केलेल्या कामाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करतील. त्यानंतर दर तर्कसंगत करण्याचे काम सुरू होईल.

Published On June 23, 2024