तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे! 1 सप्टेंबरपासून बदलणार 5 महत्वाचे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

New rules September 2025 : प्रत्येक महिन्याची पहिली तारीख काही नवीन नियमांसह येते. या वर्षी १ सप्टेंबरपासून असेच काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेच्या जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होणार आहे. चांदीच्या हॉलमार्किंगपासून ते एटीएम व्यवहारांपर्यंत, हे ५ मोठे बदल जाणून घेऊया.

१. एसबीआय क्रेडिट कार्डचे नियम बदलणार

देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. १ सप्टेंबरपासून जर तुमच्या क्रेडिट कार्डचे ऑटो-डेबिट पेमेंट फेल झाले, तर तुम्हाला २% दंड भरावा लागेल. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, पेट्रोल-डिझेल खरेदी आणि ऑनलाइन शॉपिंगवर अतिरिक्त शुल्क लागण्याची शक्यता आहे. तसेच, रिवॉर्ड पॉइंट्सची किंमत कमी होऊ शकते. हे सर्व बदल १६ सप्टेंबर २०२५ पासून आपोआप सर्व ग्राहकांना लागू होतील.

२. चांदीसाठी हॉलमार्किंग बंधनकारक

आतापर्यंत केवळ सोन्याच्या दागिन्यांसाठी हॉलमार्किंग अनिवार्य होती, पण १ सप्टेंबरपासून चांदीच्या दागिन्यांसाठी आणि वस्तूंसाठीही हॉलमार्किंग अनिवार्य होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना चांदीच्या शुद्धतेची खात्री मिळेल. मात्र, यामुळे चांदीच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता काही ज्वेलर्सनी व्यक्त केली आहे.

३. रजिस्ट्री सेवा 'स्पीड पोस्ट'मध्ये विलीन होणार

भारतीय टपाल विभागाने (डाक विभाग) एक मोठा बदल केला आहे. आता रजिस्ट्री पोस्ट सेवा 'स्पीड पोस्ट' सेवेत विलीन करण्यात येणार आहे. १ सप्टेंबरपासून तुम्ही कोणतीही वस्तू रजिस्ट्रीने पाठवल्यास ती थेट स्पीड पोस्टने पाठवली जाईल. यामुळे टपाल सेवा अधिक जलद आणि सोपी होईल.

४. बँक एफडीच्या व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता

सप्टेंबर महिन्यात अनेक बँका आपल्या 'फिक्स्ड डिपॉझिट' (FD) व्याजदरांचा आढावा घेणार आहेत. सध्या एफडीवरील व्याजदर ६.५% ते ७.५% च्या दरम्यान आहेत. येत्या काळात हे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, जर तुम्ही एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर लवकर निर्णय घेणे फायद्याचे ठरू शकते.

५. जीएसटी परिषदेची बैठक आणि कर रचनेत बदल

३ आणि ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक होणार आहे. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या चार कर स्लॅब (टॅक्स स्लॅब) ऐवजी फक्त दोन स्लॅब (५% आणि १२%) ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो.