GST Council : डीलरकडून सेकंड हँड EV कार खरेदी केल्यास 18%टॅक्स, जाणून घ्या- जीएसटी बैठकीतील निर्णय

GST Council Meeting Update : जीएसटी परिषदेची 55 वी बैठक 21 डिसेंबर (शनिवार) रोजी जैसलमेरमध्ये संपन्न झाली. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत माहिती दिली.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ऑटो कंपनी आणि डीलरकडून सेकंड हँड ईव्ही कार खरेदीवर 18% जीएसटी आकारला जाईल. फोर्टिफाइड राइस कर्नल वरील GST दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी केले.

यासह विविध निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे तर अनेकांना त्याचा फटका बसणार आहे. चला तर जाणून घेऊया, जीएसटी परिषदेत कोणत्या निर्णयावर चर्चा झाली आहे.

विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याबाबत निर्णय नाही

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मंत्री गटाला (GoM) यावर अधिक काम करावे लागेल. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी ॲपद्वारे खाद्यपदार्थ वितरणावर किती जीएसटी आकारला जाईल याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

निर्मला सीतारामन यांची जीएसटी कौन्सिलशी काय झाली चर्चा..

1. पॉपकॉर्नवर कोणताही नवीन कर नाही

पॉपकॉर्नवर अद्याप कोणताही नवीन कर लावण्यात आलेला नाही. मात्र, पॉपकॉर्नवर कर लावण्याच्या मुद्द्यावर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरही यावर चर्चा झाली आहे. अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे सॉल्टेड पॉपकॉर्न विकले जाते. साखर जोडलेले पॉपकॉर्न देखील आहेत (कारमेल पॉपकॉर्न). पॉपकॉर्नमध्ये साखर असल्याने ती मिठाईमध्ये समाविष्ट केली जाते, त्यामुळे त्यावर 18% जीएसटी आकारला जाईल.

2. डीलरकडून सेकंड हँड ईव्ही खरेदी केल्यास 18% GST लागू होईल

जुन्या ईव्हीच्या विक्रीवर जीएसटी वाढल्याची अफवाही अर्थमंत्र्यांनी फेटाळून लावली आणि सांगितले की जर एखाद्या व्यक्तीने ईव्ही कार दुसऱ्या व्यक्तीला विकली तर त्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही. तथापि, जर एखाद्या कार डीलरने एखादे ईव्ही खरेदी केले आणि त्यात मूल्य जोडून ते विकले, तर त्याच्या मार्जिन मूल्यावर 18% जीएसटी आकारला जाईल. नवीन ईव्हीच्या खरेदीवर पूर्वीप्रमाणेच 5% GST लागू राहील.

3. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास सर्व राज्यांचा निषेध

पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत भास्करच्या प्रश्नावर अर्थमंत्री म्हणाले की, एटीएफप्रमाणेच सर्व राज्ये पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध करत आहेत. आजही हवाई इंधन जीएसटीमध्ये आणण्यास विरोध झाला. सर्व राज्ये त्यांच्या कराच्या कक्षेत ठेवण्याच्या बाजूने होते. त्याचप्रमाणे, सर्व राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वतःचा कर हवा आहे आणि ते जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या विरोधात आहेत.

जीएसटी परिषदेतील महत्त्वाचे काय झाले निर्णय

1. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या तपासणीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांना IGST मधून सूट देण्यात आली आहे. बँका आणि NBFC च्या दंडात्मक शुल्क आणि विलंब शुल्कावर GST लागू होणार नाही.

2. राज्यांनी Aviation Turbine Fuel (ATF) ला GST च्या कक्षेत आणण्यास विरोध केला आहे, त्यामुळे त्याचा समावेश करण्यात आला नाही. छोट्या कंपन्यांना नोंदणी करताना अडचणी येतात. छोट्या कंपन्यांसाठी नवीन नोंदणी प्रणाली आणण्यासाठी संकल्पना नोट आणण्यात आली आहे. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांना नोंदणी करणे सोपे होणार आहे.

3. राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेच्या प्रशिक्षण भागीदारांना जीएसटीमधून सूट, अधिसूचना जारी केल्यावरच हे लागू होईल.

4. जर लहान व्यावसायिकांनी भाड्याने जागेचा काही भाग घेतला आणि त्यांची नोंदणी नसेल तर त्यांच्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.

काळी मिरी, बेदाण्यावरही जीएसटी नाही लागणार

2,000 रुपयांपेक्षा कमी पेमेंट करणाऱ्या पेमेंट एग्रीगेटरवर जीएसटी लागू होणार नाही. शेतकऱ्यांनी पुरवल्या जाणाऱ्या काळी मिरी आणि बेदाण्यावरही जीएसटी लावला जाणार नाही. लांब पल्ल्याच्या पृष्ठभागावरील क्षेपणास्त्राच्या प्रणाली आणि उपप्रणालींवर जीएसटी सूट देण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे.

9 सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेची 54 वी बैठक झाली

यापूर्वी, 9 सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेची 54 वी बैठक झाली, ज्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. नमकीनवर 18% ऐवजी 12% GST लागू होईल. याशिवाय आता केंद्र आणि राज्य मान्यताप्राप्त विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांना अनुदान घेण्यावर जीएसटी भरावा लागणार नाही.

GST कौन्सिलच्या 54 व्या बैठकीत मोठे निर्णय

• कर्करोगाच्या औषधावर आता 12% ऐवजी 5% GST लागेल.
• नमकीनवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे.
• 2026 पर्यंत भरपाई उपकर वसूल करण्याचे मान्य करण्यात आले.
• कार आणि मोटरसायकलच्या सीटवरील जीएसटी 18% वरून 28% पर्यंत वाढला आहे.
• जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावर 18% GST कपात करून GoM स्थापन केले.
• जीएसटी कौन्सिलने संशोधन अनुदानावरील विद्यापीठांना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला.
• नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून नोंदणीकृत व्यक्तीला मालमत्ता भाड्याने देणे रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत आणले गेले.
• विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना अनुदानावर जीएसटी सूट
• आता तीन प्रकारच्या शिक्षण संस्थांना अनुदानावर जीएसटी भरावा लागणार नाही. सीतारामन म्हणाल्या होत्या की आता केंद्रीय कायदा आणि राज्य कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांना अनुदान घेण्यावर जीएसटी भरावा लागणार नाही.
• याशिवाय ज्या शैक्षणिक संस्थांना आयकर सवलत मिळाली आहे, त्यांना सार्वजनिक आणि खाजगी स्त्रोतांकडून संशोधन निधी घेण्यावर जीएसटी भरावा लागणार नाही.