1 एप्रिलपासून होणार 'हे' 10 बदल; LPG, UPI, TAX, TOLL सगळंच बदलणार, काय झळ बसणार? वाचा एका क्लिकमध्ये

भारतात १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. या बदलांचा परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर, त्यांच्या बँक खात्यांवर आणि प्रवास खर्चावर होऊ शकतो. या बातमीत आम्ही तुम्हाला या बदलांबद्दल सविस्तर माहिती देऊ, जेणेकरून तुम्ही वेळेत तयारी करू शकाल.

१. LPG सिलिंडरच्या किंमती

एलपीजी सिलिंडरच्या किमती दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला बदलतात. १ एप्रिल २०२५ पासून एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीही बदलू शकतात. अलिकडेच १९ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार दिसून आले आहेत, तर १४ किलोच्या सिलिंडरच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. आता १४ किलोच्या सिलेंडरवर सवलत मिळू शकते.

२. CNG, PNG आणि ATF

१ एप्रिलपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीही बदलण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम तुमच्या वाहनाच्या इंधनाच्या किमतीवर होऊ शकतो. ज्यामुळे प्रवास खर्चावर परिणाम होईल. यासोबतच, एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमतीही बदलू शकतात. जर एटीएफच्या किमती वाढल्या तर विमान प्रवास महाग होऊ शकतो.

३. UPI आयडी

१ एप्रिलपासून मोबाइल नंबरशी जोडलेली UPI खाती जी बऱ्याच काळापासून निष्क्रिय आहेत, ती बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकली जातील. तुम्ही तुमचे UPI खाते बराच काळ वापरले नसेल, तर १ एप्रिलपासून या सेवा बंद केल्या जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत तुम्हाला तुमचा UPI आयडी पुन्हा वापरण्यापूर्वी सक्रिय करावा लागेल.

४. RUPAY डेबिट कार्ड

१ एप्रिलपासून रुपे डेबिट कार्डमध्ये काही मोठे बदल होतील. कार्डधारकांना आता फिटनेस, प्रवास, मनोरंजन आणि वेलनेस सेवांचे फायदे मिळतील. याअंतर्गत, दर तिमाहीत एक मोफत देशांतर्गत लाउंज भेट, दोन आंतरराष्ट्रीय लाउंज भेटी आणि अपघात झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक अपघात कव्हर दिले जाईल. याशिवाय, कार्डधारकांना दर तिमाहीत मोफत जिम सदस्यत्व देखील मिळेल.

५. युनिफाइड पेन्शन स्कीम

१ एप्रिलपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू होणार आहे. ही योजना ज्या कर्मचाऱ्यांनी याचा पर्याय निवडला आहे त्यांना हमी पेन्शन प्रदान करणार आहे. या योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना क्लेम फॉर्म भरावा लागेल. यूपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या ८.५% अतिरिक्त योगदान आणि महागाई भत्ता देखील मिळेल. यूपीएस अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान १०,००० रुपये पेन्शन दिले जाईल, जे दहा वर्षांच्या सेवेनंतर मिळू शकते.

६. कर स्लॅबमध्ये बदल

१ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन कर स्लॅब अंतर्गत मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. नवीन कर स्लॅबनुसार, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आता कर भरावा लागणार नाही. याशिवाय, पगारदार कर्मचाऱ्यांना ७५,००० रुपयांची मानक वजावट मिळू शकेल, जी त्यांच्या उत्पन्नाच्या १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त असेल. ही सवलत फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच मिळेल.

७. टीडीएस मर्यादेत वाढ

१ एप्रिलपासून, टीडीएस (स्रोतावर कर वजावट) मर्यादा देखील बदलेल. आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा १ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. याशिवाय, भाड्याच्या उत्पन्नावरील सूट मर्यादा देखील 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे घरमालकांवरचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो आणि शहरी भागातील भाडे बाजाराला चालना मिळू शकते.

८. नवीन क्रेडिट कार्ड नियम

१ एप्रिल २०२५ पासून, क्रेडिट कार्ड नियम देखील बदलतील. उदाहरणार्थ, SBI त्यांच्या SimplyCLICK क्रेडिट कार्डवरील Swiggy रिवॉर्ड्स निम्मे करेल, त्यामुळे ग्राहकांना आता इतके रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, एअर इंडिया सिग्नेचर कार्डवर मिळणारे गुण देखील कमी केले जातील. याशिवाय, आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे बंद करणार आहे, त्यामुळे ग्राहकांना पूर्वीसारखे फायदे मिळणार नाहीत.

९. बँक खात्याच्या नियमांमध्ये बदल

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सह अनेक बँका १ एप्रिलपासून किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियम बदलतील. आता खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवावी लागेल आणि जर शिल्लक कमी असेल तर त्यांना दंड होऊ शकतो. बँक क्षेत्रनिहाय नवीन किमान शिल्लक मर्यादा निश्चित करेल, त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातील क्रियाकलापांचा मागोवा ठेवावा लागेल.

१०. टोल करात वाढ

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) १ एप्रिलपासून टोल कराचे दर वाढवण्याची योजना आखत आहे. वृत्तानुसार, लखनौ, कानपूर आणि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे सारख्या प्रमुख मार्गांवर टोल कर वाढू शकतो. हलक्या वाहनांसाठी ही वाढ ५ रुपयांपर्यंत असू शकते, तर जड वाहनांसाठी २० ते २५ रुपयांपर्यंत असू शकते. यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या प्रवास खर्चाचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल.