रेल्वे तिकीट बुकींग ते पॅन 1 जुलैपासून हे 5 नियम बदलणार! नोकरदार अन् करदात्यांसाठी हे माहिती असावेच

Five rules will change from July 1 : दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून काही न् काही नियम बदलतात. 1 जुलै 2025 पासून सुद्धा देशात पाच गोष्टींचे नियम बदलणार आहेत. यामध्ये नियम बदलणाऱ्या बँकिंग, कर आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

देशात जे नियम तयार होतात ते विविध क्षेत्राशी संबंधित असतात, या नियमामुळे एकतर नागरिकांचा फायदा होतो किंवा आर्थिक झळ बसते, अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील ज्या लोककल्याणकारी आहेत, आणि काही नियम लोकांच्या खिशावर परिणामकारक आहे. त्यामुळे जुलैपासून बदलणाऱ्या नवीन नियमांचा थेट परिणाम सामान्य लोक, पगार वर्ग, करदाते आणि लहान व्यावसायिकांवर होईल.

आधारच्या अनिवार्यता, कर रिटर्न भरण्याचे धोरण ते आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये सुधारणा करण्यापर्यंत - हे नियम तुमच्या दैनंदिन आर्थिक जीवनात काही महत्त्वाचे बदल आणू शकतात. चला जाणून घेऊया काय बदल होणार आहेत.

1- आता पॅन कार्डसाठी आधार आवश्यकच

केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की 1 जुलै 2025 पासून जर कोणाला नवीन पॅन कार्ड घ्यायचे असेल तर आधार कार्ड देणे अनिवार्य असेल. आतापर्यंत लोक पॅनसाठी मतदार ओळखपत्र किंवा जन्म प्रमाणपत्र यासारख्या इतर कागदपत्रांचा वापर करू शकत होते, परंतु आता फक्त आधार हे वैध ओळखपत्र मानले जाईल. यामुळे करदात्यांची ओळख पडताळणे सोपे होईल आणि बनावट पॅन कार्ड बनवण्याच्या घटना थांबतील.

2- तात्काळ तिकिट बुकिंगसाठी आता आधार आणि ओटीपी अनिवार्य

भारतीय रेल्वेने तात्काळ तिकिटांची बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 1 जुलैपासून आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि अॅपवर तात्काळ तिकिट बुक करताना आधार पडताळणी आवश्यक असेल. यासोबतच, 15 जुलैपासून, ऑनलाइन व्यतिरिक्त, रेल्वे काउंटरवरून तात्काळ तिकिट बुक करण्यासाठी मोबाइल ओटीपी पडताळणी देखील अनिवार्य असेल.

3- डिजिटल पेमेंटमध्ये चार्जबॅक आता सोपे होईल

जर तुमचा UPI व्यवहार अयशस्वी झाला आणि पैसे कापले गेले तर आता तुम्हाला चार्जबॅकसाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI शी संबंधित नियम अधिक सोपे केले आहेत. पूर्वी, जेव्हा चार्जबॅक नाकारला जात असे, तेव्हा ते पुन्हा प्रक्रिया करण्यासाठी NPCI ची मान्यता आवश्यक होती, ज्यामुळे वेळ वाया जात असे. पण आता बँका आणि पेमेंट कंपन्या योग्य चार्जबॅक केसेस स्वतः थेट पुन्हा प्रक्रिया करू शकतील. यामुळे लहान दुकानदारांचा आणि दररोज UPI वापरणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांना लवकर आराम मिळेल.

4- आता GST रिटर्नमध्ये कोणतीही शिथिलता राहणार नाही

GST नेटवर्कने 7 जून रोजी घोषणा केली की 1 जुलै 2025 पासून मासिक GSTR-3 B रिटर्नसह सर्व GST फॉर्ममध्ये मोठी कडक अंमलबजावणी केली जाईल. आता एकदा दाखल केल्यानंतर कोणतेही रिटर्न संपादित किंवा दुरुस्त करता येणार नाही. यासोबतच, एक नवीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे - जर कोणत्याही रिटर्नच्या देय तारखेपासून तीन वर्षे उलटली असतील तर ते रिटर्न पुन्हा भरता येणार नाही. हा नियम GSTR-1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 आणि 9 सारख्या सर्व प्रमुख रिटर्न फॉर्मवर लागू होईल. त्याचा उद्देश कर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि जुन्या तारखेचे फाइलिंग किंवा फेरफार रोखणे आहे.

5- क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल

1 जुलै 2025 पासून, एचडीएफसी बँक काही व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात करेल. नवीन नियमांनुसार, जर तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डने युटिलिटी बिले भरली तर तुम्हाला त्यावर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. याशिवाय, जर तुम्ही एचडीएफसी क्रेडिट कार्डद्वारे पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज किंवा ओला मनी सारख्या कोणत्याही डिजिटल वॉलेटमध्ये महिन्यात 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ट्रान्सफर केली तर तुम्हाला 1 टक्क्यांपर्यंत शुल्क भरावे लागेल.