EFPOचा ऐतिहासिक निर्णय! आता खात्यातून काढता येणार 'संपूर्ण' रक्कम; नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा

Full PF withdrawal allowed : नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत दिलासा देणारी आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) सोमवारी (१३ ऑक्टोबर) झालेल्या त्यांच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक बदल जाहीर केले आहेत.

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, पीएफ (PF) काढणे अधिक सोपे आणि जलद करण्यासाठी जुने १३ अवघड नियम रद्द करून, 'संपूर्ण' पीएफ रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या नवीन नियमांमुळे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या तातडीच्या गरजांसाठी पीएफ निधी वापरणे खूपच सोपे होणार आहे.

ईपीएफओ बैठकीतील ८ महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय

१. १००% पैसे काढण्याची सुविधा आणि नियम सुलभ

ईपीएफओने जुने १३ अवघड नियम रद्द केले आहेत. आता फक्त तीन श्रेणींसाठी आंशिक पैसे काढण्याचे नियम असतील, तर सदस्य कारण न देता त्यांच्या पीएफ खात्यातून संपूर्ण रक्कम (कर्मचारी आणि मालकाच्या दोन्ही भागांसह) काढू शकतील.

आंशिक पैसे काढण्याच्या श्रेणी: आवश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, लग्न), घराच्या गरजा (घराशी संबंधित खर्च) आणि विशेष परिस्थिती.

जास्त वेळा पैसे काढण्याची परवानगी: पूर्वी शिक्षण आणि लग्नासाठी फक्त तीन वेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती, जी आता शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी पाच वेळा करण्यात आली आहे.

सेवा कालावधी कमी : पीएफ काढण्यासाठी आवश्यक असलेला किमान सेवा कालावधी वेगवेगळ्या गरजांसाठी बदलत असे, जो आता १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

२. कारण न देता पैसे काढण्याची मुभा (विशेष परिस्थितीसाठी)

पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी किंवा साथीचे रोग यांसारख्या 'विशेष परिस्थितीत' पैसे काढण्यासाठी कारण देणे बंधनकारक होते. कारण व्यवस्थित न दिल्यास दावे नाकारले जात होते. आता ही अडचण दूर झाली असून, विशेष परिस्थितीत सदस्य कारण न देताही आंशिक पैसे काढू शकतील.

३. २५% किमान शिल्लक आवश्यक

ईपीएफओने सदस्यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा नियम केला आहे. सदस्यांनी त्यांच्या खात्यात नेहमी २५% किमान शिल्लक ठेवली पाहिजे. यामुळे सदस्यांना ८.२५% व्याजदर आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळत राहील, ज्यामुळे निवृत्तीसाठी मोठा निधी उभारला जाईल.

४. ऑटो-सेटलमेंट आणि सुलभ प्रक्रिया

पैसे काढण्याची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी 'ऑटो-सेटलमेंट'वर भर देण्यात आला आहे:

कागदपत्रांची गरज नाही : नवीन नियमांनुसार, कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, ज्यामुळे दाव्याच्या निपटाराला गती मिळेल.

मुदतीत वाढ: मुदतपूर्व अंतिम निपटारा कालावधी दोन महिन्यांवरून १२ महिने आणि पेन्शन काढण्याची मुदत दोन महिन्यांवरून ३६ महिने वाढविण्यात आली आहे. यामुळे सदस्य त्यांच्या निवृत्ती निधीला हात न लावता गरजेसाठी निधी काढू शकतील.

५. 'विश्वास योजना': दंड सवलत

प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी आणि विलंबित पीएफ ठेवींवर दंड माफ करण्यासाठी ईपीएफओने 'विश्वास योजना' सुरू केली आहे.

दंड कमी: या योजनेअंतर्गत, विलंबित पीएफ ठेवींसाठी दंड दर प्रति महिना १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

सवलतीचा दर : २ महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.२५% आणि ४ महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.५०% दंड आकारला जाईल. ही योजना ६ महिन्यांसाठी असेल आणि आवश्यकतेनुसार ती वाढवली जाईल.

६. पेन्शनधारकांसाठी डिजिटल सुविधा (DLC)

ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, ईपीएफओने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) सोबत करार केला आहे. यामुळे पेन्शनधारक त्यांच्या घरच्या आरामात डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट (DLC) सादर करू शकतील. ही सुविधा मोफत असेल आणि ईपीएफओ प्रति प्रमाणपत्र ₹५० चा खर्च उचलेल.

७. 'ईपीएफओ ३.०': डिजिटल क्रांती

ईपीएफओने त्यांच्या सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 'ईपीएफओ ३.०' डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रेमवर्कला मान्यता दिली आहे. क्लाउड-आधारित तंत्रज्ञान, मोबाइल अॅप्स आणि स्वयंचलित क्लेम सेटलमेंट सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश यात असेल. यामुळे ३०० दशलक्षाहून अधिक सदस्यांना जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळतील.

८. निधी व्यवस्थापन सुधारणा

बोर्डाने पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ईपीएफओच्या कर्ज पोर्टफोलिओसाठी चार निधी व्यवस्थापकांची निवड केली आहे. यामुळे गुंतवणूक सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण बनवून सदस्यांच्या पीएफ निधीवर चांगले परतावे मिळतील याची खात्री होईल.

कामगार मंत्र्यांनी या बैठकीत अनेक डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे ईपीएफओ सेवा अधिक पारदर्शक आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनतील. ईपीएफओचे हे नवीन नियम नोकरदारांना त्यांच्या गरजांसाठी सहजपणे निधी काढण्याची संधी देतील, त्याचबरोबर त्यांच्या निवृत्ती बचतीचे प्रभावीपणे संरक्षणही करतील.