अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहावर ₹41,921 कोटी वळवल्याचा आरोप; ग्रुपकडून खंडन,म्हणाले- ही बदनामी!

Cobrapost investigation Reliance Group : तपास पोर्टल कोब्रापोस्टने गुरुवारी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहावर 2006 पासून सुमारे ₹ 41,921 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आणि समूह कंपन्यांकडून निधी वळवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

हा आरोप रिलायन्स समूहाने त्वरित फेटाळून लावला आहे. समूहाने या आरोपांना शेअरच्या किमती कोसळवण्याच्या उद्देशाने चालवलेली 'दुर्भावनापूर्ण मोहीम' म्हणून संबोधले आहे.

कोब्रापोस्टचे मोठे आरोप काय आहेत?

कोब्रापोस्टने आपल्या चौकशीचा हवाला देत, रिलायन्स समूहावर निधी वळवल्याचे अनेक गंभीर दावे केले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

देशांतर्गत निधी वळवणे

बँक कर्जे, आयपीओ उत्पन्न आणि बाँड्सद्वारे उभारलेले सुमारे ₹२८,८७४ कोटी रुपये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कॅपिटल, रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि रिलायन्स कॉर्पोरेट अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेससह सूचीबद्ध समूह कंपन्यांकडून प्रमोटरशी संबंधित कंपन्यांना वळवण्यात आले.

ऑफशोअर मनी लाँडरिंग

सिंगापूर, मॉरिशस, सायप्रस, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, अमेरिका आणि यूकेमधील ऑफशोअर संस्था, सहाय्यक कंपन्या आणि शेल फर्म्सच्या नेटवर्कचा वापर करून अतिरिक्त $१.५३५ अब्ज (₹१३,०४७ कोटी) भारतात "फसव्या पद्धतीने" परत आणले गेले.

रहस्यमय व्यवहार

सिंगापूरस्थित इमर्जिंग मार्केट इन्व्हेस्टमेंट्स अँड ट्रेडिंग प्रा. लि. ने नेक्सजेन कॅपिटलकडून $७५० दशलक्ष मिळवले आणि नंतर ते रिलायन्स ग्रुपची होल्डिंग कंपनी, रिलायन्स इनोव्हेंचर्सला हस्तांतरित केले. कोब्रापोस्टने याला "मनी लाँडरिंग" असल्याचे म्हटले आहे.

वैयक्तिक गैरवापर

२००८ मध्ये अनिल अंबानी यांनी एका सूचीबद्ध समूह कंपनीमार्फत $२० दशलक्ष किमतीची नौका खरेदी करण्यासारख्या वैयक्तिक लक्झरी खरेदीसाठी कॉर्पोरेट निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोपही कोब्रापोस्टने केला आहे.

एसपीव्ही आणि 'राइट ऑफ'

निधी वळवण्यासाठी एडीए समूहाच्या कंपन्यांनी डझनभर 'पास-थ्रू संस्था' आणि एसपीव्ही (SPV) वापरले, जे नंतर 'राइट ऑफ' (Write Off) करण्यात आले. यामुळे सर्व सहा प्रमुख सूचीबद्ध कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या.

कोब्रापोस्टच्या संपादकांचा दावा काय?

कोब्रापोस्टचे संपादक अनिरुद्ध बहल यांनी दावा केला की, एकूण ₹४१,९२१ कोटींहून अधिक निधी वळवण्यात आला. त्यांनी ₹३.३८ लाख कोटी रुपयांच्या "सार्वजनिक संपत्तीचे संपूर्ण नुकसान" झाल्याचा आरोप केला आहे, ज्यात बाजार भांडवलीकरण आणि बुडीत कर्जे यांचा समावेश आहे.

कायद्याचे उल्लंघन आणि सरकारी दाखले!

या अहवालात कंपनी कायदा, फेमा (FEMA), पीएमएलए (PMLA), सेबी कायदा आणि आयकर कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले आहे. कोब्रापोस्टने म्हटले आहे की, त्यांचे निष्कर्ष कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, सेबी, एनसीएलटी, आरबीआय आणि परदेशी अधिकारक्षेत्रातील अधिकृत दाखले आणि न्यायालयीन आदेशांवर आधारित आहेत.

रिलायन्स समूहाचे जोरदार खंडन!

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. समूहाने म्हटले आहे की हा अहवाल "सीबीआय, ईडी, सेबी आणि इतर एजन्सींनी आधीच तपासलेल्या जुन्या, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवर" आधारित आहे. याला "निष्पक्ष खटल्याला बाधा आणण्याचा संघटित प्रयत्न" आणि "प्रतिष्ठा कलंकित करण्यासाठी व भागधारकांची दिशाभूल करण्यासाठी एक दुर्भावनापूर्ण मोहीम" म्हणून निषेध केला आहे.

कोब्रापोस्टवर गंभीर आरोप?

ग्रुपने कोब्रापोस्टचे वर्णन "कॉर्पोरेट हिट-जॉब म्हणून पुनरुत्थान झालेला मृत प्लॅटफॉर्म" असे केले आहे, ज्याकडे पत्रकारितेची विश्वासार्हता शून्य आहे.

शेअर बाजार अस्थिर करण्याचा उद्देश

प्रकाशनाचा उद्देश "शेअरच्या किमती कोसळवणे आणि रिलायन्स ग्रुपच्या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी शेअर बाजारात दहशत निर्माण करणे" हा असल्याचा आरोप समूहाने केला आहे. ग्रुपने थेट प्रतिस्पर्ध्याचे नाव घेतले नसले तरी, त्यांनी किंमत कमी झाल्यानंतर प्रतिस्पर्धी कोणत्या मालमत्ता खरेदी करू इच्छित होते हे स्पष्ट केले आहे.

यात दिल्लीची वीज वितरण कंपनी बीएसईएस लिमिटेड, मुंबई मेट्रो आणि १,२०० मेगावॅट रोजा पॉवर प्रोजेक्ट यांचा समावेश आहे. याशिवाय, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड या सूचीबद्ध कंपन्यांनी त्यांच्या शेअर्समधील अलीकडील ट्रेडिंग पॅटर्नची चौकशी करण्याची मागणी करत सेबीकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

सोर्स- PTI