Budget 2026: बजेटमध्ये तरुणांची 'लॉटरी' लागणार? १ कोटी इंटर्नशिप आणि पगारात वाढीचे संकेत!

नवी दिल्ली: येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशातील तरुणांचे डोळे लागले आहेत. यंदाचे बजेट केवळ शिक्षणावर नव्हे, तर 'हाताला काम' देणाऱ्या योजनांवर केंद्रित असण्याची दाट शक्यता आहे. प्रामुख्याने पीएम इंटर्नशिप योजना आणि रोजगार प्रोत्साहन (ELI) या दोन मुद्द्यांभोवती सरकार मोठी घोषणा करण्याची चिन्हे आहेत.

पीएम इंटर्नशिप योजनेचा धमाका: ६००० ते ७००० रुपये मिळणार मानधन

सरकार आपल्या महत्त्वाकांक्षी पीएम इंटर्नशिप योजनेचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत तरुणांना दरमहा ५,००० रुपये मिळतात, मात्र वाढती महागाई आणि गरजा लक्षात घेता हे मानधन ६,००० ते ७,००० रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. पुढील पाच वर्षांत देशातील आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांना रोजगारासाठी सज्ज करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

हाय-टेक नोकऱ्यांसाठी विशेष ट्रेनिंग

भविष्यातील नोकऱ्यांची गरज ओळखून यंदाच्या बजेटमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), रोबोटिक्स आणि ग्रीन एनर्जी सारख्या क्षेत्रांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जाऊ शकते. केवळ पदवी असून चालणार नाही, तर तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असलेल्या तरुणांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी मोफत कोर्सेस आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणपत्र कोर्सेस उपलब्ध करून देण्यावर सरकार भर देईल.

एमएसएमई (MSME) आणि स्थानिक रोजगारावर भर

लघु उद्योगांना (MSME) संजीवनी देण्यासाठी सरकार कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करू शकते. विशेषतः वस्त्रोद्योग, चामडे आणि अन्न प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांना चालना दिल्यास स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना शहराकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही.

मनरेगाचे नवे रूप: 'विश्व भारत हमी' (VB-GRAM G)

ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मनरेगा योजनेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या योजनेचे रूपांतर 'विश्व भारत हमी' मध्ये करून कामाचे दिवस १०० वरून १२५ दिवस केले जाऊ शकतात. यामुळे ग्रामीण तरुणांना वर्षभर उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल.

नवीन कर्मचारी भरती करणाऱ्या कंपन्यांना बक्षीस

सरकारच्या ELI (Employment Linked Incentive) योजनेमुळे नवीन भरती करणाऱ्या कंपन्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे खासगी कंपन्या जास्तीत जास्त तरुण उमेदवारांना नोकरीवर ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.

थोडक्यात सांगायचे तर, २०२६ चे बजेट हे पदवीधरांपेक्षा 'कौशल्य' (Skill) असलेल्या तरुणांना खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस घेऊन येणारे ठरू शकते.