परवडणारे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल का? रिअल इस्टेट क्षेत्राला बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत, वाचा

Budget 2025 : हल्ली एवढा महागाईचा काळ आहे की, अन्नधान्यांपासून ते खाद्यपदार्थांपर्यंत सर्वच गोष्टी परवडेना झाल्या. त्यातच स्वतःचे घर बांधण्याची गोष्ट तर मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी स्वप्नवत होत आहे. स्वःतचे घर बांधणे हे खूप आव्हानात्मक होत आहे. केवळ मेट्रो शहरांमध्येच नव्हे तर इतर शहरांमध्येही अपार्टमेंटच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत परवडणाऱ्या घरांबाबत सर्वसामान्यांच्या आशा केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर अवलंबून आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणाऱ्या घरांसाठी काही तरतूद करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्वसामान्यांचे परवडणाऱ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार का? चला जाणून घेऊया केंद्र सरकारकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या काय अपेक्षा आहेत?

घरांचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी सरकारची हवी साथ

सरकारचा एक मोठा उद्देश अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदीची प्रक्रिया अधिक सोपी करायची होती आणि या वर्षी लोकांना आशा आहे की सरकारने काहीतरी केले पाहिजे जेणेकरून त्यांचे घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होईल.

अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या काय अपेक्षा आहेत?

गेल्या काही वर्षांत जमीन आणि घर बांधण्यासाठीच्या साहित्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत, त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांची इच्छा कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने परवडणारी घरे बांधण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी रिअल इस्टेट क्षेत्रातून होत आहे. अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राला परवडणाऱ्या घरांसाठी आर्थिक मर्यादा आणि कर सवलती वाढवायची आहेत.

स्वस्तात घर घेण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार?

रिअल इस्टेट तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, परवडणाऱ्या घरांची तीव्र गरज असताना, घर खरेदीदारांसाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना सुरू करणे हा एक उपाय असू शकतो, ज्यामुळे अधिक लोकांना कमी किमतीत घरे खरेदी करता येतील. रिअल इस्टेट मार्केटचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत.

तज्ज्ञांनी शिफारस केली की, रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यासाठी सरकारने आयकर कायद्यात शिथिलता आणावी . गृहकर्जाच्या व्याजावरील सध्याची कर सवलत मर्यादा, जी 2 लाख रुपये आहे. व्याजदर आणि घराच्या किमती वाढूनही गेल्या काही वर्षांमध्ये यात काहीसा बदल झालेला नाही. ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास मागणीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

जीएसटीमध्ये सुधारणा

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणीला चालना देण्यासाठी सरकार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करू शकते. परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्याच्या प्रयत्नांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेचा विस्तार करणे यासह अशा प्रकारचे समायोजन विविध स्वरूपात प्रकट होऊ शकतात.

2025 च्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की "या कर सवलतींचे पुनरुज्जीवन केल्याने विकासकांना या क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते, जे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'सर्वांसाठी घरे' मिशन साध्य करण्यात मदत करेल. हे करणे महत्त्वाचे आहे."