Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा का वाढली आहे?

Budget 2025: या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांना खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान अशी काही आकडेवारी समोर आली आहे, ज्यामुळे या आशांना बळकटी मिळाली आहे. विशेष कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांच्या बाबतीत परिस्थिती सकारात्मक असल्याचे दिसून येत आहे. त्याबरोबरच अशा करदात्यांच्या चिंता सरकारने लक्षात घ्याव्यात यावर बिझनेस एक्सपर्टही भर देत आहेत.

खरं तर चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये मागील आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकरदात्यांनी दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांवरून असे दिसून येते की सुमारे 72% प्राप्तिकरदात्यांनी नवीन कर व्यवस्था स्वीकारली आहे.

लहान करदाते, मोठ्या अपेक्षा

बिझनेस एक्सपर्ट अखिलेश रंजन आणि संदीप चौफला यांनी एका लेखात म्हटले आहे की, सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये अधिकाधिक लोकांना आणण्यासाठी कर स्लॅब सुव्यवस्थित करून लोकांवरील ओझे कमी करू शकते. विशेषतः 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले लोक याची अपेक्षा करू शकतात. नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या लोकांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात या श्रेणीसाठी मानक वजावटीची सध्याची मर्यादा 75,000 रुपयांवरून 1.25 लाख रुपये करावी, असं त्यांच मत आहे.

नवीन कर व्यवस्था 2020-21 या आर्थिक वर्षात लागू करण्यात आली तेव्हापासून करदात्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी सोयीस्कर कर स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. कर दरांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि मानक वजावट देखील लागू करण्यात आली आहे.

नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या उत्पन्न करदात्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात मानक वजावट 25,000 रुपयांनी वाढवून 75,000 रुपये केली होती. हे वाढवण्याची मागणी आहे. जुन्या कर पद्धतीत ते अजूनही 50,000 रुपये आहे.

स्टँडर्ड डिडक्शन ही पगारदार व्यक्तींसाठी एक-वेळची वजावट आहे, जी त्यांच्या करपात्र उत्पन्नात मोठी सवलत देते. नवीन कर प्रणालीमध्ये कोणतीही मोठी सूट नाही. तसेच इतर कोणतीही वजावटीची सुविधा नाही, म्हणून जर अधिकाधिक आयकरदात्यांना त्याकडे आकर्षित करायचे असेल, तर मानक वजावटीत वाढ करणे योग्य आहे, असे तज्ञांचं मत आहे.

एका तज्ज्ञाने तर उत्पन्नाच्या निश्चित टक्केवारी म्हणून सूट देण्याची बाजू मांडली आहे. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार सुधाकर सेथुरामन यांनी TOI ला सांगितले की, भाड्याच्या उत्पन्नावर 30% च्या मानक वजावटीप्रमाणे सरकार उत्पन्नावर निश्चित टक्केवारी म्हणून मानक वजावटी देण्याचा विचार करू शकते. ते म्हणाले 'निश्चित टक्केवारी प्रदान केल्याने वेगवेगळ्या उत्पन्न पातळींमध्ये समानता येते.'

त्याचप्रमाणे, EY इंडियाच्या कर भागीदार सुरभी मारवाह म्हणतात की, नवीन करप्रणालीमध्ये कोणतीही विशिष्ट सूट किंवा कपात दिली जात नसल्यामुळे, "(स्टैंडर्ड डिडक्श) वाढ संभाव्यतः करपात्र उत्पन्न कमी करू शकते, ज्यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो." ते विशेषतः कमी ते मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी.