Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील का? मिळू शकते गिफ्ट

Budget 2025 Petrol Disel : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर करणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नेमके काय निर्णय होणार यासंदर्भात देशाला उत्सुकता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लागू करण्याबाबत संभाव्य घोषणेबाबत कुतूहूल आहे.

2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलचा GST मध्ये समावेश केल्यास अर्थसंकल्पानंतर वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या या पाऊलामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लागू केल्याने देशभरातील किमती एकसमान होऊ शकतात आणि उत्पादन शुल्क आणि जटिल कर प्रणाली, व्हॅट कमी करता येईल. यातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकेल.

त्याच वेळी, वाहतूक आणि रसद खर्चात कपात केल्याचा फायदा विविध उद्योगांना होईल. सध्या भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 94 रुपये ते 103 रुपये प्रतिलिटर आहेत, तर डिझेलची किंमत 87 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहे.

यासाठी केंद्र सरकारला राज्यांची संमती घ्यावी लागेल, कारण पेट्रोलियम उत्पादनांवरील व्हॅट हा राज्य सरकारांसाठी एक प्रमुख महसूल स्रोत आहे. तरीही, या निर्णयामुळे इंधनाच्या किमती प्रमाणित होतील आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटीच्या घोषणेचा व्यापक परिणाम होईल का?

एनडीए सरकार 2025 च्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल GST अंतर्गत आणण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशभरातील इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या, विविध राज्य सरकारांद्वारे लागू केलेल्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बदलतात. पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकसमान जीएसटी दर लागू केल्यास किमतीत स्थिरता येईल.

हे पाऊल केवळ ग्राहकांनाच दिलासा देणार नाही, तर उद्योगांसाठीही हा एक महत्त्वाचा विकास ठरणार आहे. उद्योगांमध्ये कमी खर्चामुळे वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात आणि यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. मात्र, राज्यांचे महसुली हित लक्षात घेऊन या मुद्द्यावर करार करणे आव्हानात्मक असू शकते.

2025 च्या अर्थसंकल्पातील या संभाव्य बदलामुळे केवळ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती कमी होणार आहेतच पण अशी अपेक्षा आहे भारताची इंधन बाजारपेठ अधिक संरचित आणि रास्त बनवण्यासाठी मदत मिळू शकेल.

पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या डिझेल, पेट्रोल, नैसर्गिक वायू आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) वर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क आकारले जाते आणि राज्य सरकार त्यांच्या संबंधित दरांनुसार व्हॅट लावतात, ज्यामुळे प्रत्येक राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वेगवेगळे आहेत. आता, अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यामुळे, देशभरात किमती एकसमान असणे अपेक्षित आहे.