पेट्रोल-डिझेलपासून मोबाईलपर्यंत,अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होऊ शकते? या मोठ्या घोषणा होऊ शकतात

Budget Expectations 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी शनिवारी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. यासह त्या सलग आठ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री बनल्या आहेत. याआधीचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर होता. त्यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले होते.

देशातील सामान्य नागरिकावर अर्थसंकल्पाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू स्वस्त आणि महाग होतात. यावेळीही नागरिक अर्थसंकल्पातून अनेक गोष्टी स्वस्त होण्याची अपेक्षा करत आहे. तर आज आपण अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्या गोष्टी स्वस्त आणि कोणत्या महाग होऊ शकतात ते जाणून घेऊया.

अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होऊ शकते?

- मीडिया रिपोर्ट्सनुसार केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करू शकते. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करता येतील अशी अपेक्षा आहे. सध्या पेट्रोलवर 19.90 रुपये तर डिझेलवर 15.80 रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाते. भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) केंद्र सरकारकडे इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. जर ही शिफारस मान्य झाली तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात.

- यावेळी बजेटमध्ये ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित वस्तू देखील स्वस्त होऊ शकतात. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले जाऊ शकते. सध्या यावर 20 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. मोबाईल, टॅब्लेट सारख्या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.

- सरकार कापड आणि वस्त्र उद्योगातही दिलासा देऊ शकते. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, आर्थिक मदत आणि शुल्कात कपात केली जाऊ शकते. यामुळे भारतीय कपड्यांच्या देशांतर्गत किमतीही कमी होतील.

अर्थसंकल्पात या मोठ्या घोषणा होऊ शकतात?

- 2025 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये काही कर सुधारणांचा समावेश असू शकतो. किसान सन्मान निधी वार्षिक 6 हजार रुपयांवरून 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवता येतो.

- वाढत्या महागाईच्या आकडेवारीमुळे या अर्थसंकल्पात राजकोषीय एकत्रीकरण आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील संतुलन राखणे हा देखील एक प्रमुख मुद्दा असेल.

- नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करता येते. त्याच वेळी 15 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्न करासाठी 25% चा नवीन कर वर्ग सुरू केला जाऊ शकतो.

- नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे.

- यावेळी आरोग्य क्षेत्राच्या बजेटमध्ये सुमारे 10% वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी 90 हजार 958 कोटी रुपये देण्यात आले होते.

- अहवालानुसार या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले जाईल. या अर्थसंकल्पात रस्ते वाहतुकीपेक्षा रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर अधिक लक्ष दिले जाईल. जर असे झाले तर लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रांना फायदा होईल.

- या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवा क्षेत्राबाबतही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात औषध क्षेत्रातील बदलांबाबत मोठ्या घोषणा करू शकते. अनेक कंपन्यांनी केंद्र सरकारला कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधे करमुक्त करण्याची शिफारस केली आहे.