बांगलादेशने अदानी पॉवरसोबतच्या वीजखरेदी करारातील थकीत रक्कम पूर्ण केली;वीजपुरवठा नियमित

बांगलादेश सरकारने अदानी पॉवरकडे 437 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची थकीत रक्कम अदा करून दोन्ही पक्षांतील आर्थिक प्रश्न निकाली काढले आहेत. या मोठ्या व्यवहारामुळे भारतातून बांगलादेशला होणारा 1600 मेगावॅट क्षमतेचा वीज पुरवठा पुन्हा नियमितपणे सुरू राहणार आहे. देशातील वाढत्या ऊर्जा मागणीसाठी अदानी पॉवर ही एक विश्वासार्ह आणि किफायतशीर पर्याय आहे, हे या निर्णयामुळे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

सर्व थकबाकीचा निकाल, नियमित पेमेंटची हमी

जून महिन्यात बांगलादेशने एकरकमी 437 दशलक्ष डॉलर्सची सर्वात मोठी रक्कम भरली. यामध्ये थकबाकी, कॅरीइंग कॉस्ट आणि वीजखरेदी कराराशी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांचा समावेश होता. यासोबतच दोन महिन्यांच्या बिलिंगइतके लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) आणि सर्व देयकांसाठी सॉव्हरिन हमी (sovereign guarantee) देखील देण्यात आली, ज्यामुळे अदानीसाठी आर्थिक स्थैर्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

गेल्या 3 ते 4 महिन्यांपासून बांगलादेश दरमहा 90 ते 100 दशलक्ष डॉलर्सचे पेमेंट करत होता, आणि जूनमध्ये एकरकमी 437 दशलक्ष डॉलर्स भरले गेले. या आर्थिक सुधारणा झाल्यानंतर बांगलादेश सरकारने अदानी पॉवरला बांगलादेश विद्युत मंडळाच्या (BPDB) वेळापत्रकानुसार दोन्ही युनिट्समधून पूर्ण वीज पुरवठा सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.

चौकशी निष्पक्ष, क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा अपेक्षित

बांगलादेश सरकारकडून वीजखरेदी करारासंदर्भात चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, कोणतेही नकारात्मक निष्कर्ष समोर आलेले नाहीत. यामुळे अदानी पॉवर लिमिटेडच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा होऊन ते AA वरून AA+ वर जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे, ज्यामुळे कंपनीची निधी उभारणीची किंमतही कमी होईल.

गोड्डा प्रकल्प ठरतोय बांगलादेशचा ऊर्जा आधारस्तंभ

झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यातील 1600 मेगावॅट क्षमतेचा अदानी पॉवर प्रकल्प सध्या बांगलादेशला एकट्याने सुमारे 10 टक्के वीजपुरवठा करतो. BPDB च्या मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच डेटावरून हे स्पष्ट होते की हा पुरवठा सर्वात स्पर्धात्मक दरात होत आहे.

पूर्वीची अडचण, आता अर्थव्यवस्था सावरतेय

2022 मधील रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आयात खर्चात वाढ, तसेच 2024 मध्ये घडलेली राजकीय अस्थिरता आणि पंतप्रधान शेख हसीनांचा सत्ताच्युत होणे, यामुळे बांगलादेशची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली होती. परिणामी, 2024 मध्ये नोव्हेंबरपासून अदानी पॉवरने वीजपुरवठा निम्म्यावर आणला होता.

तथापि, मार्च 2025 पासून बांगलादेशने आपली थकबाकी हप्त्याने फेडायला सुरुवात केली, आणि पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा पुन्हा सुरू झाला.

IMF कर्ज आणि नवीन सरकारचे आर्थिक धोरण

2024 मध्ये शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या अंतरिम सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) अतिरिक्त 3 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मागितले, जे याआधी मंजूर झालेल्या 4.7 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीव्यतिरिक्त आहे. देशातील डॉलर उत्पन्न कमी झाल्याने वीज, कोळसा, तेल यांसारख्या आयातीवर मोठा दबाव आला होता.

पारदर्शकतेबाबत प्रश्न, पण करार अंमलात

अदानी पॉवरसह इतर अनेक करार माजी पंतप्रधान शेख हसीनांच्या कार्यकाळात करण्यात आले होते. सध्याचे अंतरिम सरकार हे करार अस्पष्ट आणि अपारदर्शक असल्याचे म्हणत आहे. अदानी व्यतिरिक्त NTPC लिमिटेड आणि PTC इंडिया लिमिटेड या भारतीय कंपन्याही बांगलादेशला वीज पुरवतात.

गोड्डा युनिटचा समावेश मुख्य कंपनीत

अदानी पॉवरने गोड्डा युनिटचा स्वतंत्र उपकंपनीऐवजी आता मुख्य कंपनीत विलीनीकरण केला आहे, ज्यामुळे संचालन व आर्थिक धोरणात समन्वय वाढेल, असे सांगण्यात आले.

2017 च्या 25 वर्षांच्या करारावर आधारित गोड्डा प्रकल्प आता बांगलादेशच्या वीजप्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. एकेकाळी वादग्रस्त ठरलेला हा करार आता आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या स्थिर व पारदर्शक मार्गावर असल्याचे संकेत सध्याच्या विकासातून स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.