जयप्रकाश असोसिएट्सच्या अधिग्रहणासाठी अदानी आघाडीवर; CoC पुढील दोन आठवड्यांत मतदान करण्याची शक्यता

कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) च्या कर्ज निराकरण प्रक्रियेने निर्णायक टप्पा गाठला आहे. कंपनीच्या कर्जदारांची समिती (Committee of Creditors - CoC) पुढील दोन आठवड्यांत एका पसंतीच्या निराकरण योजनेवर मतदान करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, कंपनीच्या अधिग्रहणाच्या शर्यतीत वेदांत लिमिटेडला मागे टाकत अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड सर्वात जास्त गुण मिळवणारा बोली लावणारा म्हणून उदयास आली आहे.

अदानीची बोली आघाडीवर का?

अदानी एंटरप्रायझेसच्या प्रस्तावाला कर्जदात्यांकडून अधिक गुण मिळाले आहेत, कारण त्यांनी दोन वर्षांच्या आत कर्जदारांना पैसे देण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर वेदांतच्या योजनेत पाच वर्षांच्या परतफेडीचा कालावधी आहे. या कमी कालावधीमुळे CoC ने वापरलेल्या मूल्यमापन मॅट्रिक्समध्ये अदानीची स्थिती मजबूत झाली आहे.

यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये, वेदांतला अंदाजे ₹१२,५०५ कोटी रुपयांच्या निव्वळ वर्तमान मूल्याची (Net Present Value - NPV) ऑफर दिल्यानंतर सुरुवातीला सर्वात जास्त बोली लावणारा घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर, पाच बोलीदारांनी - अदानी एंटरप्रायझेस, वेदांत, डालमिया सिमेंट (भारत) लि., जिंदाल पॉवर लि., आणि पीएनसी इन्फ्राटेक लि. - त्यांच्या स्वाक्षरी केलेल्या निराकरण योजना सीलबंद लिफाफ्यात सादर केल्या होत्या. नंतर कर्जदारांनी व्यवहार्यता, परतफेडीची कालमर्यादा आणि एकूण व्यवहार्यता यावर त्यांचे मूल्यांकन केले. सर्वात अलीकडील मूल्यांकन फेरीत, अदानीच्या योजनेने सर्वाधिक गुण मिळवले, त्यानंतर डालमिया सिमेंट आणि तिसऱ्या क्रमांकावर वेदांत राहिली.

जयप्रकाश समूहाचा भाग असलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्सला मोठ्या कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT), अलाहाबाद खंडपीठाने ३ जून २०२४ रोजी कॉर्पोरेट इनसॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मध्ये दाखल केले होते. निराकरण व्यावसायिकांनी सुमारे ₹६०,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक कर्जदारांचे दावे मान्य केले आहेत.

यात काय पणाला लागले आहे?

कंपनीकडे विविध प्रकारची मालमत्ता आहे, ज्यात यांचा समावेश आहे.

• नोएडा येथील जेपी ग्रीन्स (Jaypee Greens) आणि विस्टाउन (Wishtown) तसेच आगामी जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील जेपी इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स सिटी (Jaypee International Sports City) सारखे मोठे स्थावर मालमत्ता प्रकल्प.
• दिल्ली-NCR, मसुरी आणि आग्रा येथील पाच हॉटेल मालमत्ता.
• मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधील चार सिमेंट प्रकल्प (सध्या बंद).
• चुना दगड खाणकाम, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित उपकंपन्या आणि भाडेपट्टे.

पुढील पाऊले

कर्जदारांची समिती पुढील दोन आठवड्यांत औपचारिक मतदान घेण्याची अपेक्षा आहे. एकदा पसंतीची योजना - जी बहुधा अदानीची असेल - मंजूर झाल्यावर, अंतिम मान्यतेसाठी ती NCLT कडे पाठवली जाईल. सध्या, घर खरेदीदार, विक्रेते आणि कर्जदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण या निकालामुळे भारतातील सर्वात जुन्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणांपैकी एकाला अखेर स्पष्टता मिळू शकते.

परिणाम

• कर्जदारांसाठी: अदानीच्या कमी कालावधीच्या परतफेडीच्या वेळापत्रकामुळे लवकर वसुली होण्याची शक्यता आहे.
• भागधारकांसाठी: मजबूत निराकरण योजनेला मंजुरी मिळाल्यास थांबलेले गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतात.
• भारताच्या दिवाळखोरी परिसंस्थेसाठी: हे प्रकरण मोठ्या औद्योगिक बोलीदारांना आकर्षित करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट निराकरणासाठी एक मॉडेल म्हणून काम करू शकते.