8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट; पुढील 2 आठवड्यात होणार 'ही' घोषणा

8th Pay Commission Latest Update News : केंद्र सरकारच्या वतीने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या समिती स्थापना करण्याची घोषणा केलेली आहे. तेव्हापासून समिती स्थापनेची प्रतीक्षा केली जात आहे. आता काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्राच्या वतीने आठव्या वेतन आयोगाच्या समिती स्थापनेबाबत अंतिम स्वरुप देण्यास गती दिली आहे. एकंदरीत आयोगाच्या स्थापनेसाठी आता मोठी पाऊले उचलली जात आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पुढील दोन ते तीन आठवड्यात संदर्भीय नियमावलींच्या अनुषंगाने अधिसूचना जारी केली जाईल. तसेच समितीचे अध्यक्ष व समिती सदस्यांची नावे देखील जाहीर केली जाऊ शकतात. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार असल्याने अहवालाला देखील आगामी काळात विलंब होणार नाही.

35 जागांसाठी जाहीरात काढण्यात आली

केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) दशकातून एकदा स्थापन केला जातो. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, टीओआर आणि सदस्यांबाबत मोठे पाऊल उचलले जात आहे. पुढील 2-3 आठवड्यात हे सूचित केले जाण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आठवड्यात, खर्च विभागाने 8व्या वेतन आयोगाच्या सीपीसीमध्ये प्रतिनियुक्ती आधारावर 35 पदे भरण्यासाठी रिक्त जागांचे परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले.

7 व्या सीपीसीची स्थापना कधी झाली?

28 फेब्रुवारी 2024 रोजी 7 व्या सीपीसीची स्थापना करण्यात आली होती. या सीपीसीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथूर होते आणि त्यांना त्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.

1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या 7 व्या सीपीसीमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात (वेतन आणि भत्ते) 23.55% आणि पेन्शनमध्ये तेवढीच वाढ झाली.

आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये अतिरिक्त देयक ₹1.02 लाख कोटी किंवा जीडीपीच्या 0.65% इतके अंदाजित होते, ज्यामुळे सरकारला आर्थिक वर्ष 16 मधील 3.9% वरून आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये जीडीपीच्या 3.5% पर्यंत वित्तीय वर्ष कमी करणे कठीण झाले.

वेतन आयोगामुळे होणाऱ्या वेतनवाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात वापर वाढू शकतो, परंतु त्यांच्या शिफारशींमुळे राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि केंद्रीय विद्यापीठांवर मोठा भार पडतो, जे आयोगांकडून शिफारसी घेतात आणि त्यानुसार वेतन सुधारणा करतात.

आठव्या आयोगाच्या संबंधित संभाव्य परिणाम नवीन मध्यम-मुदतीच्या राजकोषीय एकत्रीकरणात तसेच 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. 16 वा वित्त आयोग आर्थिक वर्ष 2027 पासून पाच वर्षांसाठी राज्यांना केंद्रीय कर आणि अनुदान हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्या शिफारसी देईल.

50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ

आठव्या वेतन पॅनेल पुरस्काराचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना (सुरक्षा दलांसह) होईल. याशिवाय, सुमारे 6.5 लाख पेन्शनधारकांचे (सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह) पेन्शन देखील वाढेल.

राज्ये आणि यूटीएसमधील लाखो कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा होईल कारण सामान्यतः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सीपीसी पुरस्काराने त्यांच्या वेतनात वाढ मिळते.

सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर काय होता?

सातव्या वेतन आयोगाने केंद्राच्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 54 लाख पेन्शनधारकांसाठी विद्यमान वेतन बँड आणि ग्रेड पेऐवजी मासिक प्रारंभिक वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) यांचा समावेश असलेले नवीन वेतन मॅट्रिक्स प्रस्तावित केले होते. सुरुवातीचा पगार दरमहा 18,00 रुपये होता आणि सर्वाधिक पगार 2.5 लाख रुपये होता.

याची तुलना सध्याच्या सुरुवातीच्या 7,000 रुपये दरमहा पगाराशी आणि 90,000 रुपये (निश्चित) कमाल पगाराच्या (डीए वगळून) तुलनेत करण्यात आली, जो त्यावेळी 119% होता. तसेच वार्षिक 3% वाढ कायम ठेवली आणि 2.57% फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली, जी समान रीतीने लागू केली जाईल.

मध्यंतरीच्या काळात सीपीआय चलनवाढीचा मार्ग विचारात घेण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाला देखील अशाच प्रकारच्या फिटमेंट घटकाचा अंदाज लावावा लागणार आहे.