केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरचं मिळणार गूडन्यूज, मूळ पगारात होणार मोठी वाढ?

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना येत्या काळात मोठी भेट मिळू शकते. बऱ्याच काळापासून वाट पाहत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या तयारीला आता वेग येत असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने त्यांच्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात (DA) 2% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता त्यांच्या मूळ पगाराच्या सध्याच्या 53% वरून 55% पर्यंत वाढेल. दर 6 महिन्यांनी DA मध्ये सुधारणा केली जाते आणि त्यामुळे घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता सारखे इतर पगार घटक देखील वाढतात.

मार्च महिन्याच्या पगारासह थकबाकी मिळणार ?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 या महिन्यांसाठी मार्च महिन्याच्या पगारासह थकबाकी म्हणून हा वाढीव महागाई भत्ता मिळेल. केंद्रीय कर्मचा-यांना शेवटची वाढ जुलै 2024 मध्ये झाली होती, जेव्हा डीए 50% वरून 53% करण्यात आला होता. तर आता महागाई भत्ता त्यांच्या मूळ पगाराच्या सध्याच्या 53% वरून 55% पर्यंत करण्यात येणार आहे.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना किती फायदा होणार?

समजा जर केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर 2% वाढ झाल्यास दरमहा 360 रुपये वाढ होईल. म्हणजेच एका वर्षात 4,320 रुपयांचा अतिरिक्त फायदा मिळेल. त्याचप्रमाणे जर तुमचा मूळ पेन्शन 9,000 रुपये असेल तर दरमहा 180 रुपयांची वाढ होईल, ज्यामुळे पेन्शनधारकाला वार्षिक 2,160 रुपये लाभ मिळणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर पहिल्यांदाच महागाई भत्त्यात वाढ

आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर महागाई भत्त्यात झालेली ही पहिलीच वाढ आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. याचा अर्थ असा की नवीन शिफारसी लागू होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकते, म्हणजेच या वर्षी नोव्हेंबरच्या सुमारास डीएमध्ये (जुलै-डिसेंबर 2025 साठी) पुढील वाढ ही 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत शेवटची असणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टर काय आहे?

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम (NC-JCM) ने शिफारस केली आहे की कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढ 2.86 च्या प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असावी. जर केंद्र सरकारने हे स्वीकारले तर अलीकडील अहवालांनुसार पगारात 2.86 पट वाढ होईल.

'फिटमेंट फॅक्टर' हा शब्द वेतन आणि पेन्शनच्या पुनर्गणनेसाठी एक निश्चित निकष म्हणून वापरला जातो. सातव्या वेतन आयोगाच्या अटींनुसार त्यांनी फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वर ठेवला. परिणामी त्यांनी मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये केले. जर यावेळीही 2.86 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18,000 रुपयांवरून 51,40 रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.