पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठे पाऊल; प्रदूषण मंडळाकडून 'ब्लू कॅटेगरी'ची घोषणा,उद्योगांना मिळणार 'बुस्टर'

Maharashtra Boosts Circular Economy : महाराष्ट्रातील 'पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्थेला' गती देण्यासाठी आणि 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणीय सेवा देणाऱ्या अत्यंत आवश्यक आस्थापनांचा आता 'निळ्या श्रेणीत' समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे केवळ प्रदूषणावर नियंत्रण येणार नाही, तर उद्योजकांना कमी कागदपत्रांमध्ये आणि कमी वेळेत व्यवसाय सुरू करणे सुलभ होणार आहे.

काय आहे ही नवी 'निळी श्रेणी'?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) आजवर प्रदूषणाच्या तीव्रतेनुसार उद्योगांची लाल (Red), नारिंगी (Orange), हिरवा (Green) आणि पांढरा (White) अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गवारी केली होती.

मात्र, फेब्रुवारी 2025 मध्ये केंद्राने यात 'निळ्या श्रेणी'ची भर घातली. यामध्ये प्रामुख्याने नागरी घनकचरा व्यवस्थापन, खतनिर्मिती प्रकल्प, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, बायो-मायनिंग आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे यांसारख्या आवश्यक सेवांचा समावेश होतो.

हे ही वाचा : प्रस्तावाची गरज नाही, मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार'

महाराष्ट्र सरकारचे 'एक पाऊल पुढे'

केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पुढे जाऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्याच्या गरजा ओळखून आणखी ०८ प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवांचा या निळ्या श्रेणीत समावेश केला आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश असेल:

• प्लास्टिक वेस्ट रिसायकलिंग (Plastic Waste Recycling)
• पेट बॉटल रिसायकलिंग (PET Bottle Recycling)
• ई-वेस्ट डिसमेंटलिंग (E-Waste Dismantling)
• सॅनिटरी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट
• या अतिरिक्त श्रेणींचा समावेश करण्याबाबतचा रीतसर प्रस्ताव आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे.

हे ही वाचा : चमकदार स्क्रीनमुळे मुलांच्या मेंदूवर होतोय गंभीर परिणाम

उद्योजकांसाठी मोठे फायदे

या निर्णयामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला अनेक फायदे मिळणार आहेत...!

अतिरिक्त मुदतवाढ: निळ्या श्रेणीत समाविष्ट होणाऱ्या आस्थापनांना त्यांच्या मूळ संमती (Consent) कालावधीत अतिरिक्त २ वर्षांची मुदतवाढ मिळणार आहे.

गुंतवणूकदारांना आकर्षण : सुलभ परवाना प्रक्रिया आणि सवलतींमुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदार महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय प्रकल्पांकडे आकर्षित होतील.

वेळेची बचत : 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' अंतर्गत अत्यंत कमी कागदपत्रांच्या आधारे व कमी वेळात व्यवसाय सुरू करणे शक्य होईल.

नेतृत्वाचा पुढाकार आणि धोरणात्मक अभ्यास

या धोरणात्मक बदलासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष श्री. सिद्धेशजी कदम यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. मंडळाचे कामकाज उद्योगांना जास्तीत जास्त पूरक ठरेल, यादृष्टीने त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

तसेच, मंडळाचे सदस्य सचिव श्री. एम. देवेंदर सिंह (भा.प्र.से.) यांनी या विषयाचा सखोल धोरणात्मक अभ्यास करून या ८ अतिरिक्त श्रेणींचा समावेश केला आहे. यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 'पुनर्चक्रण' (Recycling) मॉडेलवर आधारित होऊन शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करेल.